अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजन विधेयकसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
यसरी पेस गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ।
सोही कानुनी प्रावधान अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्छन्। केही स्थानीय तहहरूले भने बजेटको आवश्यक तयारी गर्न नभ्याएको र जनप्रतिनिधि बीचमा विवाद रहेको कारण देखाउँदै असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दैनन्।
लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा सबै पालिकाहरूले असार १० गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरे पनि केही जिल्लाका पालिकाहरूले भने समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन्।
सबैभन्दा धेरै १६ वटा पालिका रहेको रूपन्देहीमा दुई वटा नगरपालिका र एउटा गाउँपालिका गरी तीन वटा पालिकाले असार ११ गतेसम्म पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन्।
एउटा उपमहानगरपालिका, तीन वटा नगरपालिका र नौ वटा गाउँपालिका गरी १३ वटा पालिकाले तोकिएको समयभित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा पर्ने कोटहीमाई गाउँपालिकासँगै जिल्लाको पुरानो नगरपालिकामध्ये पर्ने सिद्धार्थनगर नगरपालिका र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले तोकिएको समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन्।
विगतमा नगरप्रमुख र उपप्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरूको विवादका कारण समयमा बजेट नल्याउने लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले यस वर्ष पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याएको छ। समयमा बजेट नल्याउनेमा यस पटक सिद्धार्थनगर नगरपालिका पनि लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको बाटोमा पुगेको छ।
असार १० गतेभित्रै बजेट प्रस्तुत गरेका १०४ वटा पालिकाले ८६ अर्ब ३७ करोड भन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
रूपन्देहीका १३ वटा पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागी १४ अर्ब ७१ करोड ४५ लाख ५ हजार ७२२ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
सबभन्दा धेरै बुटवल उपमहानगरपालिकाले ३ अर्ब ३६ करोड १३ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बुटवलले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ९९ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
बुटवलले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई पढाइसँगै रोजगार सिर्जना गरौँ, युवालाई देशमै बस्ने परिस्थिति निर्माण गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ ट्राफिक व्यवस्थापनमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई खटाउने कार्यक्रमलाई बुटवलले बजेटमै प्राथमिकता दिएको छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रको परिणात्मक अभिवृद्धि गर्ने, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, उद्यमशीलता, रोजगारी, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २ अर्ब ९२ करोड ९३ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। तिलोत्तमाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
देवदह नगरपालिकाले पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि र पशुपक्षी विकासका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि १ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। देवदह नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागी १ अर्ब ५० करोड १० लाख ६५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब १० करोड १२ लाख ७२ हजारको बजेट ल्याएको सैनामैना नगरपालिकाले आगामी वर्षको लागि १ अर्ब ३४ करोड ८३ लाख ४९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
गाउँपालिकातर्फ सबैभन्दा धेरै शुद्धोदन गाउँपालिकाले ७५ करोड ३२ लाख ८० हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शुद्धोदनले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७१ करोड ८० लाख ८८ हजारको बजेट ल्याएको थियो।
सियारी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागी कुल ७० करोड ३२ लाख ९७ हजारको बजेट ल्याएको छ। गैंडहवा गाउँपालिकाले आगामी वर्षको लागी कुल ६५ करोड ६० लाख ८ हजारको बजेट ल्याएको छ।
त्यस्तै मायादेवी गाउँपालिकाले ६२ करोड, रोहिणी गाउँपालिकाले ५९ करोड १७ लाख, समरी माई गाउँपालिकाले ५९ करोड ३ लाख, कञ्चन गाउँपालिकाको ५५ करोड ३० लाख ४३ हजार ६५०, ओमसतिया गाउँपालिकाले ४९ करोड २५ लाख १४ हजार र मर्चवारी गाउँपालिकाले ४७ करोड ६६ लाख १३ हजार ५७२ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी ६ वटा पालिका रहेको अर्घाखाँचीमा भूमिकास्थान नगरपालिकाले ११ गते र अन्य ५ पालिकाले १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
सबैभन्दा बढी सन्धिखर्क नगरपालिकाले १ अर्ब ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। त्यस्तै शितगंगा नगरपालिकाले ९३ करोड ६७ लाख ५० हजार, भूमिकास्थान नगरपालिकाले ८३ करोड ९४ लाख ७४ हजार, पाणिनि गाउँपालिकाले ७२ करोड २० लाख ७४ हजार, मालारानी गाउँपालिकाले ६२ करोड ९२ लाख ५१ हजार र छत्रदेव गाउँपालिकाले ५४ करोड ९ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
सबै पालिकाले पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी वर्षका लागि ६ अर्ब ७० करोड ४९ लाख ७४ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
बजेटमा स्थानीय रैथाने बालीबाट उत्पादित वस्तु ब्राण्डिङ र प्याकेजिङ गरेर बजारीकरण गर्ने, सुन्तला, फलफूल, कोदो खेती विस्तारसहित स्थानीय बालीको संरक्षण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
गुल्मीका पनि १२ वटै पालिकाले असार १० गते भित्रै आगामी वर्षको लागी बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। गुल्मीका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिकाले गरी ७ अर्ब ५ करोड ९९ लाख ११ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
गुल्मीमा मुसिकोट नगरपालिकाले सबैभन्दा ठुलो ७० करोड १४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ भने गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी मालिका गाउँपालिकाले ६१ करोड ८० लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ।
त्यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिकाले ६७ करोड २१ लाख १० हजार, धुर्कोट गाउँपालिकाले ६० करोड ५१ लाख ४ हजार, छत्रकोटले ५८ करोड ८५ लाख १६ हजार, सत्यवतीले ५७ करोड ६५ लाख ८५ हजार र कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ५७ करोड २ लाख ६३ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
त्यसैगरी गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले ५६ करोड ३८ लाख ४० हजार, चन्द्रकोट गाउँपालिकाले ५६ करोड २६ लाख ७२ हजार, रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले ५५ करोड ६६ लाख १९ हजार, मदाने गाउँपालिकाले ५४ करोड ९४ लाख तथा इस्मा गाउँपालिकाले ४९ करोड ५२ लाख ३७ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
कपिलवस्तु जिल्लामा आठ वटा पालिकाले आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदा शुद्धोदन र मायादेवी गाउँपालिकाले भने बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। मायादेवी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि शुद्धोदन गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम समेत ल्याउन सकेको छैन।
आठ वटा पालिकाले ८ अर्ब ६० करोड ३२ लाख भन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। कपिलवस्तुमा सबैभन्दा बढी बाणगंगा नगरपालिकाले १ अर्ब ७६ करोड ८० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शिवराज नगरपालिकाले १ अर्ब ३४ करोड ७८ लाख, कपिलवस्तु नगरपालिकाले १ अर्ब २३ करोड ८४ लाख र बुद्ध भूमि नगरपालिकाले १ अर्ब २२ करोड २२ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
त्यस्तै महाराजगन्ज नगरपालिकाले १ अर्ब ९ करोड, कृष्ण नगर नगरपालिकाले ७६ करोड ७६ लाख, विजयनगर गाउँपालिकाले ६६ करोड ४८ लाख र यशोधरा गाउँपालिकाले ५० करोड ४४ लाखको बजेट ल्याएका हुन्।
पाल्पाका पनि सबै १० वटै पालिकाले १० गते भित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। दुईवटा नगरपालिका र आठ वटा गाउँपालिका रहेको पाल्पाका पालिकाहरूले ६ अर्ब ९५ करोड भन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
पाल्पामा तानसेन नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी १ अर्ब ४६ करोड ५० लाख ९६ हजार ८ सय ७ रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। रामपुर नगरपालिकाले ८२ करोड १८ लाख ६६ हजार ६२१ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
त्यस्तै रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले ७१ करोड २५ लाख ७४ हजार, माथागढी गाउँपालिकाले ६३ करोड ७४ लाख ९२ हजार, तिनाउ गाउँपालिकाले ६२ करोड ३५ लाख ७६ हजार, निस्दी गाउँपालिकाले ६० करोड, बगनासकाली गाउँपालिकाले ५४ करोड ७५ लाख ८६ हजार, रिब्दीकोट गाउँपालिकाले ५३ करोड ८३ लाख ५४ हजार, रम्भा गाउँपालिकाले ५३ करोड ६३ लाख ४४ हजार र पुर्वखोला गाउँपालिकाले ४६ करोड ८३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
तीन वटा नगरपालिका र चार वटा गाउँपालिका रहेको पश्चिम नवलपरासीका पनि सात वटै पालिकाले आगामी वर्षको बजेट १० गते भित्रै सार्वजनिक गरेका छन्। नवलपरासीमा सात वटै पालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर ५ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख ९८ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
नवलपरासीमा सबैभन्दा बढी रामग्राम नगरपालिकाले १ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै सुनवल नगरपालिकाले ९९ करोड ९८ लाख र बर्दघाट नगरपालिकाले ९७ करोड ७२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
गाउँपालिकातर्फ प्रतापपुर गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ७६ करोड ३९ लाख ६७ हजार, सुस्ता गाउँपालिकाले ५४ करोड ९३ लाख १८ हजार, सरावल गाउँपालिकाले ५३ करोड ३५ लाख, पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले ५३ करोड ११ लाख १३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
बाँकेका आठ वटै पालिकाले बजेट ल्याएका छन्। दुई नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका रहेको बाँकेमा स्थानीय तहहरूले ७ अर्ब ६९ करोड ११ लाख बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागी १ अर्ब ६४ करोड ७१ लाख ४६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कोहलपुर नगरपालिकाले १ अर्ब १६ करोड ७० लाख बजेट ल्याएको छ भने राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले त्यो भन्दा बढी १ अर्ब २० करोड ६० लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
त्यस्तै जानकी गाउँपालिकाले ९१ करोड ३७ लाख ७ हजार, खजुरा गाउँपालिकाले ८५ करोड ७२ लाख ३१ हजार र बैजनाथ गाउँपालिकाले ८२ करोड २१ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसैगरी डुडुवा गाउँपालिकाले ५६ करोड १६ लाख ८ हजार तथा नरैनापुर गाउँपालिकाले ५१ करोड ६३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
रोल्पामा पनि १० वटै पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। एउटा नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिका रहेको रोल्पामा स्थानीय तहहरूले ५ अर्ब २४ करोड ८२ लाख भन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। रोल्पामा सबैभन्दा बढी रोल्पा नगरपालिकाले ८० करोड १ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
त्यसैगरी रुण्टीगढी गाउँपालिकाले ६६ करोड, त्रिवेणी गाउँपालिकाले ५८ करोड, गङ्गादेव गाउँपालिकाले ४६ करोड ५८ लाख ४८ हजार र सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले ५६ करोड १४ लाख २ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
त्यस्तै लुंग्री गाउँपालिकाले ४८ करोड ९६ लाख ६६ हजार, परिवर्तन गाउँपालिकाले ४८ करोड ४४ लाख ४८ हजार, सुन छहरी गाउँपालिकाले ४४ करोड २४ लाख, माडी गाउँपालिकाले ४२ करोड ४२ लाख ९४ हजार र थवाङ गाउँपालिकाले ३३ करोड ९९ लाख ६३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
६ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिका रहेको बर्दियामा स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२०/८३ का लागी ७ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ४७ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बर्दियामा राजापुर नगरपालिकाले १ अर्ब १२ करोड ७ लाख ४ हजार, गुलरिया नगरपालिकाले १ अर्ब ५ करोड ३५ लाख १४ हजार र मधुवन नगरपालिकाले १ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
त्यसैगरी बार बर्दिया नगरपालिकाले ९९ करोड, ठाकुर बाबा नगरपालिकाले ९६ करोड ८९ लाख ६२ हजार, बाँस गढी नगरपालिकाले ९४ करोड २५ लाख, बढैया ताल गाउँपालिकाले ७१ करोड २५ लाख ४३ हजार र गेरुवा गाउँपालिकाले ५९ करोड ११ लाख ६६ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्युठानका पनि ९ वटै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। प्युठान नगरपालिकाले ९० करोड बराबरको बजेटको खाका प्रस्तुत गरेको छ। नगरपालिकाका उपप्रमुख देवेन्द्र ब्रह्माका अनुसार असार २८ गतेभित्र विस्तृत बजेट ल्याउने गरी कार्यपालिकामा छलफल भइरहे पनि ९० करोड बराबरको खाका प्रस्तुत गरिएको हो।
स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले ८३ करोड ७ लाख ३३ हजार, नौ बहिनी गाउँपालिकाले ६६ करोड २३ लाख ३६ हजार, झिमरुक गाउँपालिकाले ६३ करोड, ऐरावती गाउँपालिकाले ५३ करोड ५ लाख १८ हजार, गौमुखी गाउँपालिकाले ४६ करोड २० लाख ९७ हजार, माण्डवी गाउँपालिकाले ४२ करोड ४५ लाख ६ हजार, मल्ल रानी गाउँपालिकाले ४१ करोड १९ लाख ९८ हजार र सरुमारानी गाउँपालिकाले ४० करोड ३६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
दाङका पनि दश वटै स्थानीय तहहरूले असार १० गते भित्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। दाङमा सबै पालिकाको गरी ९ अर्ब ३४ करोड १३ लाख ३१ हजार बढीको बजेट सार्वजनिक भएको छ। दाङमा सबैभन्दा धेरै घोराही उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब २९ करोड २९ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। घोराहीपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ६ करोड ६६ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
त्यस्तै लमही नगरपालिकाले ८८ करोड ३१ लाख, गढवा गाउँपालिकाले ७८ करोड ७५ लाख ९४ हजार, राप्ती गाउँपालिकाले ६३ करोड ६१ लाख ३१ हजार, बंगलाचुली गाउँपालिकाले ६२ करोड ६६ लाख र राजपुर गाउँपालिकाले ६० करोड २४ लाख ६५ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
त्यसैगरी बबई गाउँपालिकाले ५० करोड ५१ लाख, शान्तिनगर गाउँपालिकाले ४८ करोड ९७ लाख, दङ्गी शरण गाउँपालिकाले ४५ करोड ११ लाख ४१ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
तीन वटा मात्र गाउँपालिका रहेको रुकुम पूर्वमा पनि सबै पालिकाहरूले समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। रुकुम पूर्वमा १ अर्ब ७६ करोड ४७ लाख १८ हजार बराबरको बजेट ल्याएका हुन्। जसमध्ये पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाले ६६ करोड ३६ लाख, सिस्ने गाउँपालिका ५९ करोड ७७ लाख १८ हजार र भूमे गाउँपालिकाले ५० करोड ३४ लाख भन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
