साउन १ गतेदेखि सरकारी कारोबारमा पूर्णतः विद्युतीय भुक्तानी कायम हुने भएको छ। यो व्यवस्थासँगै अब सरकारी कारोबार नगदरहित हुने भएको छ।
गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटको व्यवस्था अनुसार विद्युतीय भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ गते लागू हुने गरी सबै सरकारी निकायलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा आवद्ध गर्ने सम्बन्धमा सूचना जारी गरेको हो।
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थानहरू, बोर्ड/समिति/ प्रतिष्ठान सबै संस्थाहरू विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा आवद्ध गराउन भनेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको (बुँदा नम्बर ३३५) बेहोरामा उल्लेख गरेको थियो।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
