अर्थ मन्त्रालयले तीन करोड रूपैयाँभन्दा कमका 'टुक्रे' र 'प्राथमिकतामा नपरेका' आयोजना रोक्का गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खर्च कटौती गर्न तीन करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए।
यसबाट करिब १२० अर्ब रूपैयाँ चालु खर्च बच्ने ती मन्त्रीले जानकारी दिए। बचेको रकम राष्ट्रिय महत्त्व र प्राथमिकताका आयोजना अघि बढाउन खर्च गर्न सकिने ती मन्त्रीले बताए।
रोक्का राखिएको आयोजनामा निर्माण व्यवसायलाई भुक्तानी दिन बाँकी भए रकम भुक्तानी भने गर्ने जनाइएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रूपैयाँभन्दा कम लागतका साना योजनामा संघीय सरकारले लगानी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर व्यवहारमा त्यस्तै प्रकृतिका सयौं साना योजना बजेटमा समावेश गरिएको पाइन्छ।
टुक्रे आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिन्छन्। यस्ता उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूकै पकड रहन्छ। त्यही भएर यस्ता आयोजना स्थानीय नेताको प्रभावमा बजेट दुरूपयोग गर्ने माध्यम बनेका थिए। गाउँ–गाउँमा कार्यान्वयन भइरहेका साना आयोजनामा प्रायः पार्टी कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व लिने गर्थे।
-1746009348.jpg)
