सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा तत्कालको लागि प्रमुख कार्यकारी प्रमुखको नियुक्त नगर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखमा पनि तत्कालको लागि नयाँ नियुक्ति नदिने व्यवस्था गरेको हो।
'सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने' मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अर्थमन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ।
त्यस्तै विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि राजदूतको नियमानुसार बाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
-1746009348.jpg)
