अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले दातृ निकायका प्रमुखहरूसँगको छलफल गरेका छन्।
उनले अन्तरिम सरकार युवाहरूको चाहना अनुसार अघि बढ्ने बताए। उनले सरकार पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र विधिको शासन स्थापना गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए।
आन्दोलनका कारण सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भएको ठूलो आर्थिक क्षतिलाई स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री खनालले अनुपयुक्त खर्च कटौती र मितव्ययीता अपनाएर पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरे। साथै सरकारले आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिने योजना पनि सुनाए।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक विभिन्न देशका राजदूतहरू (जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अधिराज्य, स्वीट्जरल्याण्ड, फिनल्याण्ड र अष्ट्रेलिया) युरोपियन युनियन र अन्य प्रतिनिधिहरूले नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे आफूहरू जानकार रहेको बताए।
उनीहरूले वर्तमान सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमप्रति सहमति जनाउँदै चालु रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
विकास साझेदारहरूले थप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न सधैँ तयार रहेको उनीहरूले बताएका थिए।
-1746009348.jpg)
