जेनजी समूहको नाममा भदौ २४ गते गरिएको प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रले ८० अर्ब रूपैयाँ बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक निकालेको छ।
यस्तो क्षति पुगेको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नका लागि सरकारले विभिन्न सुविधा सहितको कार्यक्रम ल्याएको छ।
सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गर्न र कर कटौतीका लागि उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो कम्पनीको क्षतिको विवरण बुझाउन सुरू गरेका छन्।
क्षतिको विवरण नबुझाएमा नोक्सानीमा पनि कर तिर्नुपर्ने हुँदा व्यवसायीले तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटबाट क्षति भएको जानकारी सहितको निवेदन कर कार्यालयमा दर्ता गराएका छन्।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले यस्तो निवेदन लिइरहेको जानकारी गराएको छ। हालसम्म कति कम्पनी तथा व्यवसायीले निवेदन दिए विवरण संकलन भइनसकेको जानकारी गराइएको छ।
वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताको कर प्रशासन गर्ने कार्यालय ठूला करदाता कार्यालयमा भने अहिलेसम्म २३ जनाले निवेदन दर्ता गराएका छन्।
‘हालसम्म २३ ठूला करदाताले जेनजी प्रदर्शनको क्रममा क्षति भएको भनेर जानकारी गराउनु भएको छ, तर कति रकम बराबरको क्षति भनेर भने खुलाइएको छैन,’ ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
नोक्सान भएको वस्तुमा कर तिर्नु नपर्ने सुनिश्चिताका लागि कर कार्यालयमा यस्तो निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
के हुन्छ प्रक्रिया?
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीले यसको प्रक्रियाको विषयमा जानकारी गराएको छ।
जसअनुसार नोक्सान भएको वस्तुमा तिरेको कर कट्टी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ करदाताले बुझाउने वा बुझाउन बाँकी करमा पहिले तिरेको कर कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था हो।
नोक्सानी भएको वस्तुमा तिरेको कर कट्टीका लागि कर अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसअन्तर्गत आगजनी, चोरी, दुर्घटना, टुटफुट, विध्वंसात्मक कारणले हानि नोक्सानी भएमा यस्तो अवस्था भएको मितिले ३० दिनभित्र निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ।
निवेदनअनुसार हानि नोक्सानी भएको देखिएमा कर अधिकृतले कर कट्टी गर्न दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, बीमा गरिएको वस्तुको क्षतिपूर्ति गरेमा भने सोही निवेदन दिएको आधारमा करदाताले स्वयं कर कट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बीमा नगरेको वस्तुको क्षतिको सवालमा कर अधिकृतले निरीक्षण गरेर स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय लिने गरेका छन्।
तर, हालसालै आन्तरिक राजस्व विभागले प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वयं मुचुल्का उठाई जानकारी गराएमा कर कट्टीको सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर विभागले निकालेको सूचनामा कति दिनभित्र जानकारी गराउने भनेर उल्लेख गरिएको छैन।
यी सुविधा पनि उपयोग गर्न पाइने
भदौ २४ को प्रदर्शनबाट प्रभावित व्यावसायिक कम्पनीलाई पुनरूत्थान गर्नका लागि सरकारले पुनरूत्थान योजना ल्याएको छ।
यसअनुसार क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि आयात गर्ने सामग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिइएको छ।
आन्दोलनबाट प्रभावित ऋणीहरूको हकमा बैंकको कर्जाको किस्ता तिर्ने समय थप गरिएको छ। ऋणीले आफ्नो कर्जाको किस्ता तीन महिनासम्म पछाडि सार्न सक्ने सुविधा पाएका छन्।
प्रभावित प्रतिष्ठानमा कर्मचारीहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरूको तलब भुक्तानी गर्न लिइएको कर्जामा मात्र ब्याज अनुदान दिइएको छ।
आन्दोलनका कारण कर तिर्न नपाएका करदाताहरूलाई कर भुक्तानीका लागि एक महिना समय थपको सुविधा दिइएको छ।
1635339834.jpeg)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
