नेपालले वन संरक्षण मार्फत कार्बन उत्सर्जन घटाएपछि विश्व बैंकबाट करिब एक अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ (९४ लाख अमेरिकी डलर) प्राप्त गरेको छ।
कुल ६ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ (चार करोड ५० लाख डलर) को यो आयोजनामध्ये नेपालले पहिलो पटक यस्तो भुक्तानी पाएको हो।
सन् २०२१ देखि तराई क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिएको नेपाल उत्सर्जन नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत यस्तो भुक्तानी गरिएको हो।
नेपालले करिब १८ लाख ८८ हजार टन कार्बन उत्सर्जन घटाएको भन्दै उत्सर्जन नियन्त्रण सम्बन्धी भुक्तानी सम्झौताअन्तर्गत यस्तो भुक्तानी गरिएको हो।
यो भुक्तानीले नेपालले वन विनाश नियन्त्रण, वन शासन सुदृढीकरण, जैविक विविधता संरक्षण र वनमा निर्भर समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रयास प्रभावकारी भएको देखाएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।
तराई क्षेत्र जैविक विविधता र घनत्वपूर्ण बस्ती दुवैका कारण संवेदनशील मानिन्छ।
यस क्षेत्रका स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति र विभिन्न नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै कार्यक्रमले सामुदायिक–आधारित दिगो वन व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका डिभिजन निर्देशक डेविड सिस्लेन भन्छन्, ‘यो उपलब्धि नेपालले वन संरक्षण, सुशासन र दिगो जिविकोपार्जमा गरेको प्रगतिलाई प्रमाणित गर्छ।’
सरकारले प्राप्त रकम लाभ–वितरण योजना (बेनिफिट सेयरिङ प्लान) अनुसार वितरण गर्नेछ।
स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, आदिवासी जनजाति र अन्य सरोकारवालासहितको परामर्शमार्फत बनेको यस योजनाले वनमा निर्भर समुदायले प्रत्यक्ष लाभ पाउने सुनिश्चित गर्छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले भने,‘ हाम्रो सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू, आदिवासी जनजाति, तथा सरकारको संयुक्त प्रतिबद्धताको परिणाम हो। समावेशी र समुदाय–केन्द्रित वन व्यवस्थापनमार्फत नेपाल पर्यावरणसम्बन्धी काम कारबाही अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ।
-1763106181.jpg)
-1746009348.jpg)
