अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि पूँजी बजार र सम्पत्ति बजार चलायमान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले पूँजी बजार एक हदसम्म चलायमान भए पनि सम्पत्तिको बजारमा आपूर्ति बढी र माग कम भएको बताउँदै यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
अर्थमन्त्री खनालले सम्पत्ति बजार चलायमान बनाउनका लागि कार्यकारी आदेश वा अध्यादेशको बाटोबाट गर्न सकिने कामहरूको विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
अर्थमन्त्री खनालले व्यवसायिक जगतलाई सरकारले विश्वास गर्ने र सरकारलाई व्यवसायीले विश्वास गर्ने वातावरण निर्माणमा जोड दिएका छन्। उनले सरकार ‘समष्टिगत रूपमा व्यवसायी इमान्दार छन्’ भन्ने दृष्टिकोणबाट काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
व्यवसायीको लागि ‘डुइङ विजनेश’ को लागत कम गर्नका लागि सरकारले विभिन्न सुधारका कदम चालेको उनले बताएका छन्।
यसै सन्दर्भमा, अब कारोबारमा आधारित भन्सार प्रणाली लागू गरिएको र सन्दर्भ मूल्य सूची नरहने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए।
व्यवसाय गर्नेहरूलाई त्रासमुक्त वातावरणमा काम गर्न दिनुपर्नेमा अर्थमन्त्री खनालले जोड दिएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘व्यवसाय गर्नेलाई छापा मार्ने, ताल्चा लगाउने काम गर्ने होइन, अहिले त्यस्तो गरिएको छैन।’
उनले मिसावट वा अत्याधिक मूल्य लगाएको जस्ता विषयमा पनि व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिएर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने र पहिले जस्तो छापा मारिएको घटना अब सुन्न नपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्तो छुट्टै निकाय नचाहिने र कानुनले कारबाही गर्ने मेकानिजम सम्बन्धित निकायमा नै हुनुपर्ने छ।
आन्तरिक राजस्व विभागमा आफ्नै निकायबाट यस्ता विषयमा अनुसन्धान र कारबाही हुने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए।
त्यस्तै, सबै व्यवसायीलाई ‘फुल अडिट’ गर्नु ठिक नभएको भन्दै उनले जोखिममा आधारित भएर केहीलाई मात्रै अडिट गर्ने प्रणाली विकास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
यसको मुख्य उद्देश्य भनेको व्यवसायीको लागत बढाउन नदिनु रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
कर बुझाउन सहज बनाइएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री खनालले एक महिनाभित्रै ५२५३ वटा नगरपालिकाबाट प्यान नम्बर दिने गरी काम भइसकेको र छिट्टै ७७ वटै जिल्लामा यो सेवा पुग्ने बताए।
बहुदर करका विषयमा भने आफू विश्वस्त नभएको बताउँदै उनले भारतमा समेत बहुदरको विषयमा गल्ती भएको स्वीकार गरिएको प्रसंग उल्लेख गरेका थिए।
-1763106181.jpg)
-1746009348.jpg)
