नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहदा त्रास दिएको कारण व्यवसायी नै पलायन भएको गुनासो गरे।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको उपस्थितिमा राखेको अर्थतन्त्रको समसामयिक विषयमाथिको छलफलमा बोल्दै श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
उनले सरकारको कर कारबाही गर्ने शैलीका कारण जेनुन तरिकाले व्यापार गर्ने वातावरण नभएको गुनासो गरे।
आफू पनि यसबाट प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत राख्दा कतिपय व्यवसायीले व्यापार छोडेको वा कामै गर्न छोड्ने अवस्था आएको र आफू पनि त्यसबाट प्रभावित भएको छु।’
उनले राजस्व अनुसन्धानले लाग्दै नलाग्नेलाई पनि दुःख दिएको भन्दै यसलाई खारेज गरेर सही तरिकाले व्यापार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरे।
पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्र सुधारका लागि क्रय शक्ति बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। साथै, उनले व्यवसायिक वातावरण सुधार गरी व्यवसायीहरू सोस्फुर्त इच्छाले राजस्व तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।
उनको मुख्य जोड कर कारबाही नगर्ने र रोजगारी वृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा थियो। रोजगारी र तलब वृद्धि भएपछि सबैले अनियमितता (ह्याङ्की प्याङ्की) गर्न नपर्ने अवस्था आउने तर्क श्रेष्ठको छ।
राजस्व बढाउनका लागि उनले भन्सार र भ्याट समायोजन गरी सरल बनाउन र आयकरमा केही प्रतिशत घटाइदिए राजस्व स्वतः बढ्ने र राजस्व अनुसन्धानको आवश्यकता नहुने सुझाव दिए।
उनले साना तथा ठूला व्यवसायीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुनुपर्ने माग गरे। नियमहरू लागू गर्दा स्थायी समाधान होस् भन्ने माग राखिएको छ, ताकि पछि आउने अर्को सरकारले राम्रो कामलाई पनि काट्न नसकोस्।
बाढी वा नोक्सानबाट प्रभावित ठूला तथा साना व्यवसायीहरूलाई छिटो बिमा रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने माग पनि उनले राखे।
-1763106181.jpg)
-1746009348.jpg)
