भन्सार ऐनका विभिन्न प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै भन्सार एजेन्टहरूले जाँचपास रोकिदिएपछि देशभरबाट हुने आयात निर्यात प्रभावित भएको छ।
भन्सार एजेन्ट संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष मधु पन्थीले भन्सार ऐनमा अव्यावहारिक देखिएका बुँदामा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलन गरिएको बताएका छन्।
उनले भन्सार जाँचपास क्रममा देखिने ढिलासुस्ती, चोरी–पैठारी लगायत गतिविधि र तिनलाई रोकथाम गर्न आवश्यक सुधार नहुँदा पेशागत काम नै प्रभावित हुने गरेको बताए।
भन्सार ऐनमा राखिएका केही प्रावधान विशेषगरी दण्ड–जरिवाना सहितका कठोर व्यवस्थाले व्यवसायी र उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको उनको भनाइ छ।
मूल्यांकन क्रममा भन्सारले राखेको मूल्य नपुग भएपछि मूल्य थपिँदा १० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान प्रमुख समस्याका रूपमा परेको उनले उल्लेख गरे।
यसरी जरिवाना तिर्न नपरोस् भनेर कम मूल्यमा किनेको सामानलाई बढी मूल्यमा देखाउने प्रवृत्ति बढ्दा मुद्रा निर्मलीकरणसम्म हुने जोखिम बढेको र राज्य नै प्रतिकूल बन्दै गएको उनको मूल्यांकन छ।
भन्सार कार्यालयमा देखिने सामान्य त्रुटि, बारम्बार दोहोरिने सर्भर समस्याले जाँचपास प्रक्रियामा दिनहुँ बाधा पुग्ने अवस्था र व्यावसायिक सामानको क्लियरिङमा निरन्तर ढिलासुस्ती जस्ता समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'सर्भर बारम्बार डाउन हुन्छ, सामान्य काम गर्न पनि समस्या पर्छ। यस्ता आधारभूत कुरामा सुधार नभएसम्म सेवा सहज हुँदैन, सर्भर सुधार अहिलेको अत्यावश्यक माग हो,' पन्थीले भने।
उनले व्यावसायिक सामानको क्लियरिङ छिटो–छरितो हुनुपर्नेमा उल्टै ढिलासुस्ती बढ्दा कारोबारकर्ता मारमा परेको उल्लेख गरे।
'यो कुनै एक विषयको आन्दोलन होइन। समग्र रूपमा सबै समस्याहरूका कारण हामी पेनडाउनमा गएको हौं,' उनले भने।