कर कार्यालयहरूले निर्धारण गरेको एक खर्ब ८० अर्ब १० करोड रूपैयाँ बराबरको राजस्व रकम अहिले विवादमा छ।
करदाताले कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझाएपछि ती रकम आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका साथै अन्य न्यायिक प्रक्रियामा देखिएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यो विवादित रकम आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क तथा साविकमा कर प्रशासनले कार्यान्वयन गरेका करसँग सम्बन्धित छ।
कर परीक्षण, अनुसन्धान वा अन्य कारणले कर निर्धारण गरिएको भए पनि करदाताले असहमति जनाउँदा ती रकम विवादित बनेका हुन्।
विभागका अनुसार करदाताले आयकर ऐनको दफा ९६ अनुसार स्वयम् घोषणा गरी आय विवरण पेश गर्नुपर्छ। विवरण बमोजिमको रकम तोकिएको समयभित्र दाखिला नगरेमा बक्यौता कायम हुन्छ। त्यस्तै कर परीक्षण वा अनुसन्धानबाट कर निर्धारण भए पनि तोकिएको समयभित्र रकम नबुझाए बक्यौता नै मानिन्छ।
यसरी निर्धारण भएर पनि नउठेको रकममा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क र अन्य करहरू समावेश छन्। ती सबै प्रचलित कानुन अनुसार बक्यौता मानिन्छन्। विभागले ती बक्यौता रकमको अभिलेख राख्ने काम गर्दै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा ब्याज, थप दस्तुर र विलम्ब शुल्कसहित उठ्न बाँकी कुल बक्यौता रकम ९४ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। यो रकम तत्काल विवादित नभए पनि अझै संकलन हुन नसकेको रकम हो।
विवादित एक खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ र उठ्न बाँकी ९४ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ गरी तीन लाख ३३ हजार करदाताको दुई खर्ब ७५ अर्ब बढी बक्यौता कायम रहेको छ।
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
