गत आर्थिक वर्षमा तीन तहको सरकासँग एक खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ नगद तथा बैंक मौज्दात देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार नगद तथा बैंक मौज्दात धनात्मक देखिएको हो।
यो मौज्दात संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू र एक्स्ट्रा बजेटरी निकायका विभिन्न कोषहरूको रकमको आधारमा हो।
तर, तीन तहको सकारको सञ्चित कोष भने घाटामा देखिएको छ। लामो सयमदेखि सञ्चित कोष घाटामा देखिँदै आएको छ।
महालेखाको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सञ्चित कोष १ खर्ब ८ अर्ब ९९ करोड ६ लाखले ऋणात्मक रहेको छ।
त्यस्तै, तीन तहको सरकारको नगद अवस्था भने एक खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँले धनात्मक रहेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्था अनुसार महालेखा नियन्त्रकले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको एकीकृत वित्तीय विवरण अर्थमन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान तथा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत लेखा ढाँचाअनसार तयार पारिएको विवरण तथा प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी)का निकायका कानुनले तोकेका विवरणहरु समावेश गरिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
