भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सेवा प्रवाह सुधार गर्ने र हाल केन्द्रबाट हुँदै आएका काम क्रमशः स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
मंसिर २६ गते नियुक्त भएका मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङनामले जिम्मेवारी लिएको १५ दिनभित्र सहकारी, गुठी, मालपोत, नापी र प्रशासनिक सेवा समेटिएको ३८ बुँदे सुधारको कार्ययोजना अघि सारेका छन्।
कार्ययोजनामा प्रविधिको उपयोग बढाएर सेवा सरल बनाउने र अहिले केन्द्रबाट हुने कामलाई क्रमशः स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, सूचना सार्वजनिक गर्ने र सेवाग्राहीको पहुँच स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
मालपोत र नापी क्षेत्रमा निजी, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको वर्गीकरण अद्यावधिक गर्ने, बिर्ता जग्गासम्बन्धी पुराना समस्या समाधान गर्ने, मोहीको लगत संकलन गर्ने र द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। थप १० स्थानीय तहमा भूसेवा केन्द्र विस्तार गरी अनलाइन सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
कार्ययोजनामा सहकारी, गुठी, मालपोत, नापी तथा प्रशासनिक सेवासँग सम्बन्धित सुधारहरूलाई समयसीमासहित अघि बढाइने उल्लेख छ। समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा विस्तृत विवरणसहितको श्वेतपत्र तुरुन्त जारी गरिने, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने र गुठी जग्गा संरक्षणका लागि २०६२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै कार्यदल बनाइने बताइएको छ।
सहकारी ठगी नियन्त्रणका लागि फरार सञ्चालक र ठगीसम्बन्धी सूचना तत्काल उपलब्ध हुने विवरणपाटी २०८२ माघ १० सम्म तयार गरिने उल्लेख छ। भूमि, गुठी र सहकारीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको एकीकृत संग्रह माघ १५ सम्म तयार गरिने र मन्त्रालयगत क्षेत्राधिकार विवाद पनि सोही मितिभित्र टुंग्याइने कार्ययोजनामा भनिएको छ।
सहकारी तथा गुठी क्षेत्रमा सबै सहकारीको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी फाल्गुन मसान्तसम्म अद्यावधिक गरिने, जोखिमका आधारमा सहकारी वर्गीकरण सुरु गरिने र कम्तीमा एक तिहाइ सहकारीको निरन्तर अनुगमन गरिने उल्लेख छ। समस्याग्रस्त सहकारीका प्रगतिका विवरण वेबसाइटमार्फत निरन्तर सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
गुठी जग्गाको लगत प्रमाणीकरण, सञ्चालक समिति पूर्ण बनाउने, पुजारी र लामाको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्ने र देवीदेवताका आवासका लागि जग्गा समन्वय गर्ने काम पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
भूमि बैंक सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गर्ने, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली बनाउने, भूउपयोग नक्सा र एटलस प्रकाशन गर्ने तथा दुर्गम क्षेत्रमा नयाँ मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्ने काम पनि समयसीमासहित अघि बढाइने बताइएको छ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मालपोत र नापी कार्यालयका लागि कार्य सञ्चालन निर्देशिका लागू गर्ने, पुराना ऐन नियम संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने, नागरिक वडापत्र र स्वचालित संवाद प्रणाली वेबसाइटमा राख्ने तथा गुनासो सुन्न हटलाइन, इमेल र हेल्पडेस्क निरन्तर सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
