सरकारले आगामी निर्वाचनको लागि तयारी तीव्र बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि चाहिने खर्च व्यवस्थापन गर्दै रकम निकासा प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
विशेष गरी गृह मन्त्रालय मातहत र निर्वाचन आयोग मातहतमा निर्वाचन खर्च हुने गर्छ। गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले माग गरेको बजेटमा छलफल गर्दै अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार सम्हाल्ने क्रममा नै निर्वाचनका लागि चाहिने बजेटमा सरकारले आवश्यक जोहो गर्ने र आवश्यकताको आधारमा कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्वीकृति गर्ने क्रममा निर्वाचन सुरक्षा अन्तर्गत गृह मन्त्रालयले माग गरेको बजेटमा निकै कम स्वीकृति दिएको छ। निर्वाचन आयोगले माग गरेको बजेटमा भने करिब माग बराबरको स्वीकृति दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार गृह मन्त्रालयले १७ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो। अर्थले १० अर्ब ३९ करोड रूपैयाँको स्वीकृति दिएको छ।
गृहले केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्लामा कमाण्ड पोस्ट र निर्वाचन सेलका लागि ३१ करोड ५४ लाख रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो।
नेपाल प्रहरी अन्तर्गत १२ अर्ब २ करोड रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो। जस अन्तर्गत म्यादी प्रहरीका लागि चाहिने बजेट समेत हो।
सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ४ अर्ब ४८ करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ करोड ८९ लाख रूपैयाँ र ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका लागि ३१ करोड ४६ लाख रूपैयाँ बजेट सहित १७ अर्ब २१ करोड रूपैयाँको माग भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले एक लाख ३३ हजार म्यादी प्रहरी भर्नासहित नेपाल प्रहरीका लागि ७ अर्ब १३ करोड रूपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीको लागि ८० करोड ८४ लाख रूपैयाँ, र अन्य निर्वाचन खर्चको लागि २ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले माग गरेको बजेटको आधारमा ६० प्रतिशत मात्रै रकम स्वीकृत भएको छ।
निर्वाचन आयोगले भने माग गरेको आधारमा ९१ प्रतिशत बजेटको स्वीकृति पाएको छ। निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँको बजेट माग गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँको स्वीकृति दिएको छ। प्रारम्भिक छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९७ करोड बजेटको स्वीकृति गर्ने जनाएको थियो। अन्तिममा भने अर्थले बजेट बढाएको हो।
'स्वीकृत दिएको बजेटबाट अर्थले रकम निकासा पनि सुरू गरेको छ। ‘आवश्यकताको आधारमा बजेट निकासा भइरहेको छ। निर्वाचनको लागि आवश्यक तयारीको काम चलिरहेको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने।
अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताको आधारमा निर्वाचन केन्द्रित बजेटमा कन्जुस्याइ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
‘अहिले आपसी समन्वय र छलफलको आधारमा एक तहको बजेट स्वीकृति गरिएको छ। तर थप आवश्यकता पर्यो भने पनि निर्वाचन खर्चमा हामी कन्जुस्याइ गर्दैनौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘खर्चमा मितव्ययिता भने हाम्रो प्राथमिकता हुन्छ।’
अर्थले निर्वाचन भत्ता, स्थानीय भत्ता, अन्य अतिरिक्त सुरक्षा भत्ता तथा ढुवानी खर्चमा माग बजेट घटाएको जनाएको छ।
निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि भन्दै अर्थले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट नै रकम व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ।
विशेषगरी न्यून प्राथमिकतामा रहेका तथा टुक्रे नियमसँग संघीय सरकारले खर्च गर्ने सीमा भन्दा साना आयोजनामा राखिएको बजेटलाई स्थगन गरिएको थियो। यस्ता आयोजनाको बजेट स्थगन गर्दा एक खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ रकमको जोहो अर्थले गरेको छ। निर्वाचनको लागि सबै प्रकारको खर्च गरेर करिब २० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
