नेपाल आयल निगमले एक वर्षमा ३६६ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्दै नेपाल सरकारलाई करिब १२४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व योगदान गरेको छ।
निगमको वार्षिकोत्सवका अवसरमा निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत बुझाइएको यो रकम सरकारको वार्षिक राजस्व लक्ष्यको करिब १० प्रतिशत रहेको बताए।
निगमले वार्षिक रूपमा पेट्रोल ६३ हजार किलोलिटर, डिजेल २ लाख २२ हजार किलोलिटर, हवाई इन्धन १८ हजार किलोलिटर र ४६ हजार टन एलपी ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको छ।
उनका अनुसार दैनिक रूपमा करिब ७५ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ वितरण हुँदै आएको छ।
भट्टले निगममा करिब ७०० स्थायी र ३०० ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेको जानकारी दिँदै एक जना कर्मचारीले औसत २० हजार उपभोक्तालाई सेवा दिइरहेको बताए।
आर्थिक हिसाबले निगमले ३६७ अर्बको कारोबार गर्दै १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको र सरकारी राजस्वमा ९६ अर्ब रुपैयाँ योगदान पुर्याएको उनले उल्लेख गरे।
२०७१ देखि लागू भएको स्वचालित मूल्य प्रणालीले निगमलाई आर्थिक रूपमा सबल र मजबुत बनाउन ठूलो सहयोग पुर्याएको भट्टको भनाइ छ।
उनका अनुसार मोतिहारी–अमलेखगञ्ज ७२ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन र १७ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह सञ्चालनमा छन्।
पाइपलाइनमार्फत इन्धन आयात गर्दा उपभोक्ताले प्रतिलिटर २ रुपैयाँ सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउन सफल भएको उनले बताए।
निगमले आगामी दिनमा सिलिगुडी–चारआली ५० किलोमिटर र अमलेखगञ्ज–लोथर ६५ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ। लोथरमा ९१ हजार ८ सय किलोलिटर क्षमताको ठूलो भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढेको भट्टले जानकारी दिए।
साथै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३ हजार ६ सय किलोलिटर र पोखराकै गगनगौँडामा १० हजार किलोलिटर क्षमताको स्टोरेज ट्यांक निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।
निगमले कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, ट्याङ्करमा बटम लोडिङ र अटोमेटेड मिटर प्रणाली जस्ता प्रविधि सुरु गरेको छ।
यसले मानवीय हस्तक्षेप कम गर्नुका साथै जोखिम घटाउन मद्दत पुगेको भट्टले बताए ।
यसैगरी निगमका नायव निर्देशक नागेन्द्र साहले भारतीय बजारको तुलनामा नेपाली बजारमा पेट्रोल प्रतिलिटर करिब १४ रुपैयाँ सस्तोमा उपलब्ध गराइएको छ।
साहले हाल १० देखि १२ दिनको मात्र रहेको भण्डारण क्षमतालाई ३० दिनसम्म पुर्याउने नीति लिइएको बताए । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट पेट्रोल र डिजेल आयात भइरहेको र यसलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।
साथै सिलिगुडीदेखि झापासम्म र मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म एलपी ग्यास पाइपलाइन निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरे।
विगतमा राजनीतिक प्रभावका कारण घाटामा रहेको निगमको वित्तीय अवस्था अहिले सुधार भइसकेको साहले बताए। निगमले आन्तरिक ऋण र इन्डियन आयल कर्पोरेसनको सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरिसकेको र विगत दुई वर्षदेखि सरकारलाई १० प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्दै आएको उनले जानकारी दिए।
हाल निगमले ३१ वटा कार्यालय र ८७२ जना कर्मचारीमार्फत देशभर सेवा प्रदान गरिरहेको साहले बताए। सूचना प्रविधिको विकाससँगै डिलरहरूले डिपोमा उपस्थित नभई अनलाइनमार्फत माग पठाउन र डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे।
निगमको सफलतामा बिक्रेता, ढुवानीकर्ता, एयरलाइन्स, एलपी ग्यास व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र र कर्मचारीहरूको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको साहको भनाइ छ।
एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले एलपी ग्यासमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए ।
उनले एलपी ग्यासमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै सिमरामा भण्डारण गरी पाइपलाइनमार्फत ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।
महोत्तरीमा भण्डारण गर्दा लागत धेरै पर्ने भएकाले दैलेखमा नेचुरल ग्यासका विषयमा सेपरेसन प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने र मल उद्योग समेत सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए।
निगमले भविष्यमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो प्रतिष्ठा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
-1746009348.jpg)
