लगानी बोर्ड नेपालमा हालसम्म १७ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ बराबरका ५५ वटा ठूला परियोजना प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
बोर्डको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै लगानी प्रस्ताव ऊर्जा क्षेत्रमा आएका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै ४० वटा आयोजनाका लागि करिब १३ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बराबरको लगानी प्रस्ताव गरिएको छ।
उत्पादन क्षेत्रमा ९ वटा आयोजना प्रस्ताव भएका छन्, जसको प्रस्तावित लगानी करिब २ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा १ आयोजना, करिब ६४ अर्ब रूपैयाँ, पर्यटन क्षेत्रमा २ आयोजना, करिब ७१ अर्ब रूपैयाँ र युटिलिटी क्षेत्रमा ३ आयोजना, करिब ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ।
कुल मिलाएर हालसम्म १७ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बराबरका परियोजना प्रस्ताव लगानी बोर्डमा पुगेका छन्।
सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले प्रणाली सुधार र तत्काल देखिने कामलाईसँगै अघि बढाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।
उनले मुख्य तीन काम आफ्नो विशेष प्राथमिकतामा रहेको समेत बताए।
४० वर्षदेखि छलफलमै सीमित रहेको कृषि मल कारखाना अब ठोस रूपमा अघि बढाउन मेहेनत भइरहेको उनले बताए।
यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन् र यसलाई सफल बनाउने दिशामा बोर्ड सक्रिय रूपमा लागेको उनले बताए।
सुक्खायाममा बिजुली अभाव टार्न र वर्षायाममा बाढी नियन्त्रण गर्न स्टोरेज जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको ज्ञवालीले बताए।
यस्ता आयोजनाबाट सिँचाइ र खानेपानीमा समेत ठूलो राहत पुग्ने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी रोजगारी सिर्जनाका लागि सूचना प्रविधि पार्क र भविष्यको ऊर्जाका रूपमा हरित हाइड्रोजनमा ध्यान केन्द्रित गरिएको उनले बताए।
नेपाललाई लगानीका लागि क्षेत्रीय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन कानुनी संरचना र काम गर्ने प्रक्रिया छिटो र सरल बनाउनै पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।
यसका लागि सरकारी कर्मचारी र बाहिरका विज्ञको संयोजनमा लगानीकर्तालाई छिटो सेवा दिने संयन्त्र तयार पार्ने योजना रहेको उनले बताए।
उनले १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा दिगो पाँच वर्षमा १११ खर्ब रूपैयाँको लगानी लक्ष्य राखे पनि लक्ष्य अनुसारको लगानी हुन नसकेको बताए।
अहिले वार्षिक १० देखि १२ खर्ब रूपैयाँको लगानी अपुग देखिएको सिइओ ज्ञवालीले बताए।