नगद कारोबारमा ५ लाखको सीमा तोकिएको व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यस्तो सीमा व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले पछिल्लो समय धेरै काम निजी क्षेत्रको भावना बुझेर गरेको बताए।
'कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्यांकनतर्फ जानु सकारात्मक हो,' उनले भने, 'अनलाइन उत्पत्ति प्रमाणपत्र पनि निजी क्षेत्रकै माग हो, यसले भन्सार सहजीकरण गर्छ र यथार्थमा आधारित प्रणाली विकास हुन्छ।'
तर उनले नगद कारोबारमा ५ लाखको सीमा तोकिएको विषयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
'विश्वका धेरै मुलुकमा १० हजार डलरसम्म नगद कारोबारको सीमा छ, यहाँ साढे ३ हजार डलर बराबरको ५ लाख मात्रै राख्नु अत्यन्त कम हो,' ढकालले भने, 'यसको पुनरावलोकन हुनुपर्छ।'
उनले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण यस्ता नीति बनाइँदै गएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठाए।
'धेरै नन्–इस्युलाई इस्यु बनाएर काम रोकिनु निजी क्षेत्रका लागि समस्या बनेको छ,' उनले भने।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले डिजिटल प्रणाली र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
'न्यून जोखिमयुक्त कारोबारका लागि लेटर अफ क्रेडिट, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र जिएसटी बिलमार्फत हुने आयातको कारोबार मूल्यलाई पूर्ण मान्यता दिनुपर्छ,' उनले भने।
खुला सीमाका कारण भइरहेको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
'चोरी नियन्त्रण भयो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको ठूलो रकम औपचारिक प्रणालीमा आउँछ, यसले राजस्व पनि बढाउँछ,' अग्रवालले भने।
हालको दण्ड–जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था अत्यधिक कठोर र अव्यावहारिक रहेको भन्दै उनले यसले व्यापार सहजीकरणमा बाधा पुगेको बताए।
'यसले व्यवसायीलाई व्यापारमैत्री वातावरणको अनुभूति गराउन सकेको छैन,' उनले भने।
भारतमा जिएसटी दर घटाइएकाले नेपाली बजार प्रतिस्पर्धी बनाउन मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका दरमा समायोजन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
साथै, नगद कारोबारको सीमा अत्यन्तै कम भएको उनले बताए।
'५ लाखको सीमा धेरै कम छ, यसले समस्या निम्त्याउछ,' अग्रवालले भने।
-1746009348.jpg)
