चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा विकास सहायता प्राप्ति प्रतिबद्धताको तुलनामा न्यून प्राप्ति देखिएको छ।
सरकारले लिएको वार्षिक लक्ष्य र वास्तविक प्राप्ति बीचको ठूलो खाडल देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल २ खर्ब ८७ अर्ब ११ करोड वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
तर, पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा जम्मा ६१ अर्ब ७ करोड ३० लाख मात्र प्राप्त भएको छ। जुन वार्षिक अनुमानको जम्मा २१.२७ प्रतिशत मात्र हो।
यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भएको १८.१८ प्रतिशत प्राप्तिको तुलनामा यसलाई सुधार मानिएको छ, तर कुल लक्ष्यको तुलनामा यो उपलब्धि अत्यन्तै न्यून हो।
सहायता प्राप्तिको प्रवृत्तिलाई हेर्दा अनुदानतर्फ ५३ अर्ब ४५ करोडको लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा १३.३ प्रतिशत ७ अर्ब १० करोड मात्र प्राप्ति भएको छ।
ऋणतर्फ भने लक्ष्यको २३.१ प्रतिशत (५३ अर्ब ९६ करोड ६० लाख) प्राप्त भएको छ।
नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्च भई दातृ निकायबाट फिर्ता लिनुपर्ने रकम (सोधभर्ना) को अवस्था भद्रगोल छ।
आर्थिक वर्षको सुरू हुनु अगावै अर्थात गत साउनअघिको १८ अर्ब २४ करोड २८ लाख सोधभर्ना लिन बाँकी थियो।
पुस मसान्तसम्म थप १९ अर्ब १५ करोड ६९ लाख सोधभर्नाको माग थपिएको छ। गत वर्षसको सहित यो बीचमा २३ अर्ब २२ करोड ६५ लाख मात्र सोधभर्ना प्राप्त गरेको छ।
प्राप्त गरेको सोधभर्ना घटाउ अझै १४ अर्ब १७ करोड ३१ लाख सोधभर्ना लिन बाँकी रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेमा वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउॅंछन्।