अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतहरूलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ एकीकृत राष्ट्रिय वित्त रणनीति र यसको कार्ययोजना बनाएको छ।
झन्डै डेढ वर्षको तयारीपछि यो रणनीति तयार पारिएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी गराएको हो।
यो रणनीति नेपालको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) लगायतका विकास साझेदारहरूको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरिएको रणनीतिमा सार्वजनिक, निजी, आन्तरिक र बाह्य सबै प्रकारका वित्तका स्रोतहरूलाई एकीकृत गर्न र तिनलाई राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकताहरूसँग जोड्न उद्देश्य राखिएको छ।
रणनीतिले मुख्यतया ६ वटा खम्बाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसमा सार्वजनिक वित्त, निजी लगानी, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, वित्तीय समावेशीकरण, जलवायु वित्त र सिप विकास रहेका छन्।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव धनीराम शर्माले रणनीतिको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिए।
'नेपालको वित्त रणनीतिले रोजगारी र जीविकोपार्जनलाई मुख्य केन्द्रमा राखेको छ, त्यसैले हाम्रो वित्त परिचालनको सफलतालाई युवाहरूका लागि सिर्जना हुने अवसरहरूबाट मापन गरिनुपर्छ,' उनले भने।
यो रणनीतिले परम्परागत वित्तका अतिरिक्त जलवायु वित्त र डिजिटल बैंकिङ जस्ता आधुनिक वित्तीय उपायहरूलाई समेत समेटेको उल्लेख छ।
रणनीति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सबै पक्षसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
'यो कार्ययोजनाको समीक्षा गर्न र आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटलाई यस रणनीतिका प्राथमिकताहरूसँग अनिवार्य रूपमा मिलाउन आग्रह गर्दछु,' शर्माले भने।
रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा समन्वय र अनुगमन संयन्त्र स्थापना गरिने बताइएको छ।
-1746009348.jpg)
