राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रप्रति सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीलाई नडराउन आग्रह गरेका छन्।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा उनले सरकारले सुशासन र आर्थिक वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न खोजेको स्पष्ट पारे।
'तपाईंहरू डराउनुपर्ने वा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन, सरकार व्यवसायीलाई दुःख दिन चाहँदैन,' उनले भने।
लामिछानेले सरकारले ल्याएको नीतिगत सुधारले केही समय असहज अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने बताए।
'केही व्यक्तिले देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारले कडाइ गर्नुपरेको हो,' उनले स्पष्ट पारे।
रास्वपाले बाचापत्रमार्फत प्रस्तुत गरेको रोडम्यापअनुसार वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान र आम नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए।
प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए।
निजी क्षेत्रको भूमिका अर्थतन्त्रमा निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी सिर्जनामा यसको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
'१० जनामध्ये ८ जनालाई रोजगारी दिने क्षेत्र निजी क्षेत्र नै हो,' उनले भने।
सरकारले कर प्रणाली सुधार, आयकरको सीमा पुनरावलोकन, 'सनसेट ल' लगायत विषयमा पनि सकारात्मक सोच बनाएको उनले जानकारी दिए।
सनसेट ल भनेको कुनै कानुन, कर सुविधा, वा नीतिगत व्यवस्था निश्चित समयपछि स्वतः समाप्त हुने प्रावधान हो। अर्थात् सुरूमा नै त्यसको 'एक्सपाइरी डेट' तोकिएको हुन्छ।
जलविद्युत कम्पनीहरूको आइपिओमा भने कडाइ गरिने उल्लेख गर्दै घाटामा रहेका कम्पनीलाई सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पार्न नदिने बताए।
यस्तै, आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखीतर्फ रूपान्तरण आवश्यक रहेको उनले दोहोर्याए।
रुग्ण उद्योग सञ्चालन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र छिटो लाइसेन्स प्रदान गर्ने प्रक्रियामा सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए।
सीमाक्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण, 'एलडिसी ग्राजुएसन' पछि आउन सक्ने चुनौती व्यवस्थापन तथा एमआरपीसम्बन्धी समस्या आगामी बजेटमार्फत समाधान गरिने पनि उनले बताए।
लामिछानेले सुशासन स्थापनाका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै 'क्षणिक रूपमा केही पीडा भए पनि दीर्घकालमा यसले सबैलाई फाइदा पुर्याउँछ' भने।
सरकारले नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने स्पष्ट पार्दै जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइएको उनले बताए।
अन्त्यमा उनले निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा थप सहकार्यका लागि सरकार तयार रहेको बताए।
