सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले २५ लाख रूपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, उनले प्रदेशका कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
आइतबार धनगढीमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आयोजित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशको समग्र विकास, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले यस्तो नीति लिएको बताए।
उनले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएर अघि बढेको पनि बताए।
सुदूरपश्चिमका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेका क्षेत्र भएको भन्दै उनले ती क्षेत्रको विकासले मात्रै प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
त्यस्तै, स्थानीय तहले बजेट निर्माणका क्रममा योजना बैंकमार्फत योजना छनोट गर्नुपर्ने र योजना छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यसँग समेत समन्वय तथा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा योजना कार्यान्वयनका चुनौती, आयोजना छनोटका मापदण्ड, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सामाजिक क्षेत्रको साझेदारी तथा प्रदेश सरकारले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा समग्र प्रदेश लाभान्वित हुन सक्छ भन्ने विषयमा जिल्लागत समूह छलफल तथा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो।
छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आयोजनामा लागत सीमा र प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, साझा अधिकारका विषयमा सहकार्य र समन्वय अनिवार्य गर्नुपर्ने, राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
उनीहरूले उत्पादनमुखी, समुदायको मागमा आधारित योजना छनोट गर्दै पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपालन, पर्यटन तथा मानव विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्य, विभागीय सचिव तथा कर्मचारीहरू तथा ९ जिल्लाका पालिका प्रतिनिधिसहित प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता थियो।
