सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरेर नगद रहित पारदर्शी र राजस्व चुहावट मुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
उनले करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवार माथिको बोझ घटाइने, स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधि मैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान मार्फत् राजस्व प्रणालीलाई उद्यम मैत्री बनाइने र विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गरिने बताइएको छ।
त्यस्तै, प्रदूषण पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत गरेर हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने र भन्सार नाकामा न्यून विजकीकरण नियन्त्रण गरिने, मूल्य अभिवृद्धि लगायत सबै करको फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित गरिने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन, सुपरीवेक्ष्ण र अभियोजन गर्ने बताइएको छ।
-1778495893.jpg)
