सरकारले सञ्चालन गरिने आयोजनाका प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने भएको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
उनले यसको क्रममा रूपान्तरणकारी योजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट छुट्याइने उल्लेख गरेका छन्।
यसको लागि डिजिटल प्रविधि ट्रयाकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्ने र आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नहुने व्यवस्था गरिने समेत बताए।
त्यस्तै, सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरेर पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागु गर्ने बताएको छ।
वैदेशिक साहयता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रीत गरिने पनि सरकारले उल्लेख गरेको छ।
-1778496407.jpg)
