सरकारले महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिला उद्यमशीलता, लैंगिक हिंसा नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षित पहुँचका विषयलाई समेटेको छ।
सरकारले महिलाले नेतृत्व गरेका उद्यमलाई बजारमुखी बनाउन 'महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति' ल्याउने घोषणा गरेको छ।
साथै निर्यात सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन र प्रविधिमा आधारित उद्योग विस्तारमार्फत महिलाको रोजगारी र आयआर्जन बढाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र यौनिक अल्पसंख्यकसहित लक्षित समूहको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने नीति छ।
अधिकारमा आधारित विकासको सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले सबै प्रकारका लैंगिक हिंसाविरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' अपनाउने घोषणा गरेको छ।
मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद अन्त्य र हिंसा पीडित केन्द्रित सेवा प्रणाली सुदृढ गर्ने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ। उद्धार, कानुनी सहायता, पुनःस्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
स्वास्थ्यतर्फ पनि महिलासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रम अघि सारिएका छन्।
सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता, संख्या र सेवा दायरा विस्तार गरिने सरकारको नीति छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्दै टेलिहेल्थमार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिने विषय पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै पैदलयात्री र साइकल प्रयोगकर्ताका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिने तथा काठमाडौंमा ‘बस र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी)’ प्रणालीको प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ।
-1778496407.jpg)
