रित नपुर्याई गरिने खर्चमा वन मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा लेखा परीक्षण गरिएको रकममध्ये करिब १४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो।
त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ६.७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ९ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएकोमा १ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
यसमध्ये ७४ करोड २९ लाख रबपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखाइएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १७ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएकोमा १ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
यसमध्ये १ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ बराबरको रकम असुल गर्न भनिएको छ।
साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो।
यसमध्ये ३७ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ। बेरुजु रकममध्ये २ अर्ब २० करोड ८ लाख रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा राखिएको छ।
सबैभन्दा कम बेरुजु भने गृह मन्त्रालयको देखिएको छ।
यो मन्त्रालयको १ खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ५७ करोड ७२ लाख रूपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ।
