नेपाल सरकारले दिएको ऋणमध्ये धेरै रकम समयमा फिर्ता हुन नसकेको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म नेपाल सरकारको कुल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख रूपैयाँ रहेकोमा उठाउन बाँकी भाखा नाघेको ऋणको सावाँ २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख रूपैयाँ पुगेको हो।
यो कुल ऋण लगानीको ४९.२७ प्रतिशत हो।
तोकिएको समयमा सावाँ वा ब्याज नउठ्नु जोखिम भएको भन्दै महालेखाले समयमा यस्तो ऋण उठाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ।
भाखा नाघेको सावाँ र ब्याज चुक्ता नगर्ने ८० निकायमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड र साना किसान विकास लघुवित्तलगायत शीर्ष १० निकायसँग मात्रै कुल बक्यौताको ९५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार मुनाफा आर्जन गरिरहेका संस्थाहरूले समेत बक्यौता राखेका छन्।
त्यस्ता निकायबाट समयमै सावाँ र ब्याज असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
