ऋण लिएर पनि खर्च गर्न नसक्दा सरकारले वार्षिक ५ अर्ब बढी रकम ब्याजभार परेको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औं प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको १ खर्ब ३२ अर्ब ४४ करोड ६७ लाख रूपैयाँ खर्च हुन नसकी सञ्चित कोषमै मौज्दात रहेको छ।
संघीय सरकारले स्रोत अभाव पूर्ति गर्न ऋण लिएर उक्त रकम वित्तीय हस्तान्तरण गरेको थियो।
तर रकम परिचालन नहुँदा सरकारले आन्तरिक ऋणको औसत ३.८७ प्रतिशत ब्याजदरले वार्षिक ५ अर्ब ७ करोड २७ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त ब्याज भुक्तानी गर्नुपरेको महालेखाले औंल्याएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २९ मा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको नगद आवश्यकताको विश्लेषण गरी विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर नगद योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर अर्थ मन्त्रालयले नियमावलीअनुसार नगद योजना तर्जुमा नगरेको कमजोर महालेखाले औंल्याएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारले १ खर्ब २६ अर्ब ९४ करोड ७६ लाख रूपैयाँ वैदेशिक ऋण र ३ खर्ब २९ अर्ब ७ करोड ६३ लाख रूपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ।
