नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) बढाउन नीतिगत स्थिरता, लगानीको सुरक्षा, प्रशासनिक झन्झट अन्त्य, जग्गा व्यवस्थापन र सम्मानजनक लगानी वातावरण आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितता, कमजोर बजार र प्रक्रियागत अवरोधले विदेशी लगानी प्रभावित भएको बताएका छन्।
सोमबार सेजनको आयोजनामा भएको ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको गाँठो कसरी फुकाउने’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता सेमन्त दाहालले जिडिपीमा विदेशी लगानीको योगदान १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको भन्दै यसलाई ४–५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने बताए।
उनले पुँजीले जहिल्यै सजिलो बाटो खोज्ने उल्लेख गर्दै लगानीकर्तालाई डरविहीन र सम्मानजनक वातावरण दिनुपर्ने बताए।
'पुँजी अत्यन्तै डरपोक हुन्छ, त्यसैले उसलाई डरविहीन र सम्मानजनक वातावरण दिनुपर्ने हुन्छ,' उनले भने।
दाहालले नेपालमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न नसकेको बताए।
उनका अनुसार आजको मूल्यमा खर्ब हाराहारी लगानी हुने डाङगोटेलाई प्रतिकूल हुने नीति बनाइएको छ भने खानी दिनसमेत च्याखे थापिएको छ।
उनले २ खर्बको पश्चिम सेती परियोजनामा कहिले नेपालले बनाउने, कहिले चीनलाई दिने र कहिले भारतलाई दिने भन्ने अवस्था रहेको बताए।
चिनियाँ लगानीको ४० अर्ब हाराहारीको मासु प्रशोधन उद्योगलाई इआइए र जग्गाको विषयमा अवरोध गरिएको उनको भनाइ थियो।
'ठूला लगानीका केही उद्योगको यो उदाहरण हुँदाहुँदै कसरी अरू आउन प्रोत्साहित होलान्,' उनले भने।
दाहालले अहिलेका समस्या कानुनबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए।
उनले अनुमति पत्र, स्वीकृति पत्र लगायतका नाममा प्रशासनिक झन्झट दिइएको उल्लेख गर्दै यस्ता तह र कर्मचारीको तोक लगाउने प्रक्रिया घटाउनुपर्ने बताए।
उनले नेपालको लागि बिजुली र बैंकिङजस्ता क्षेत्र नेपालका बलिया पक्ष भएको बताए। अब कमजोर पक्ष सुधार गर्न सके लगानी ल्याउन सहज हुने उनले बताए।
'यस्ता अवरोध कम गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नेपालको रेटिङ बढ्छ,' उनले भने, 'अनि मुलुकको मार्केटिङ गर्न सक्नुपर्छ।'
सूर्य नेपाल प्रालिका उपाध्यक्ष रवि केसीले नेपाल उत्पादनमूलक उद्योगका लागि उपयुक्त भूमि भएको बताए। स्रोत, कच्चा पदार्थ र जनशक्तिका कारण उद्योगको सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले कोलगेट माओवादी द्वन्द्वका कारण फर्किएको भए पनि नेपालमा रहेका अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नाफा कमाइरहेको बताए।
तर, थप लगानी आउन नसक्नुमा उद्योगका लागि जग्गा ठूलो समस्या भएको उनको भनाइ थियो।
'बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई दिइने १० बिघा जग्गाले केही पनि हुँदैन,' उनले भने, 'त्यही जग्गाको मूल्य न्यूयोर्कको भन्दा बढी छ।'
जग्गा पाउन पनि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
केसीले कर नीति अस्थिर रहेको बताए। उनका अनुसार एउटा उद्योग स्थापना गर्न ३–४ वर्ष लाग्छ भने ब्रेकइभनमा पुग्न अर्को ४–५ वर्ष लाग्छ।
'त्यतिन्जेल हाम्रा नीतिहरू धेरैपटक फेरिइसक्छन्,' उनले भने।
उनले लगानीकर्ताले शान्त वातावरण चाहने भए पनि नेपालमा प्रशासनिक झन्झट धेरै रहेको बताए। लगानीकर्ताप्रति राज्य र समाजको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएसम्म थप लगानी नआउने उनको भनाइ थियो।
'ठूलाभन्दा ससाना कुरा सुधारियो भने लगानीको समस्यै हुँदैन,' उनले भने, 'यी कुरा सुधार गर्न सकियो भने नेपाल ‘लगानीको देश’को रूपमा चिनिन्छ।'
निक्की बिजनेस फोरमका संयोजक सैबाल घोषले विदेशी लगानीका लागि सुरक्षाको ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको बताए।
उनले अर्को मुलुकमा लगानी गर्नु कठिन विषय भएकाले लगानीकर्ताले सुरक्षामा बढी ध्यान दिने बताए।
घोषले नीतिगत स्थिरता महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै नीति कम्तीमा १० वर्षसम्म नफेर्नुपर्ने बताए।
आयकर र भन्सार महसुलको असिस्मेन्टसमेत महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।
'फेर्नै पर्ने भए सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल हुनुपर्छ,' उनले भने।
उनले नेपालमा १९९० पछि सुरू भएको विदेशी लगानी अहिले सुस्ताएको बताए। १९९० लगत्तै नेपालले ३–४ वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेकाले त्यसले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार द्वन्द्वकालमा पनि विदेशी लगानीमा धेरै असर परेको थिएन। तर अहिले माग घटेको छ र ठूला लगानी आउन संघर्ष भइरहेको छ।
'यसको मुख्य कारण युवाहरू स्वदेशमा छैनन्,' उनले भने।
पछिल्ला ५–७ वटा सरकारले समस्या समाधान गर्न खोजे पनि त्यसको प्रभाव बजारसम्म पुग्न नसकेको उनले बताए।
