बजेट २०८३/८४
आगामी बजेटको तयारी सुरू भएसँगै गाडी बिक्रेता र आयातकर्ताहरू नीतिगत स्थिरता र कर संरचनाको स्पष्ट दिशा खोजिरहेका छन्।
चालु वर्षको बजेटमा गाडीको कर तथा दस्तुर यथावत राखिएपछि लगातार भइरहेको फेरबदलको दबाब घटे पनि आगामी वर्ष कर प्रणाली कता जान्छ भन्ने प्रश्न रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
कर बढ्ने वा घट्नेभन्दा पनि प्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषयमा अहिले चासो राखेको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसो त गाडीको उच्च करको विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको चासोका कारण यसपालि कर नबढ्नेमा धेरै व्यवसायी निश्चिन्त देखिन्छन्। तर केही नीतिगत सुधार र अनुमानयोग्य कर प्रणालीको जग उनीहरूले खोजेको पाइन्छ।
बिवाइडीका आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इन्कका सिइओ साहिल श्रेष्ठले पछिल्ला वर्ष सरकार इभीप्रति उदार देखिएको बताए।
'इभीका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार उदार नै देखिएको छ। वर्तमान सत्तारूढ दल र सरकारको प्रतिबद्धताले पनि इभीलाई सहयोग गर्ने संकेत गर्छ,' उनले भने।
उनी तत्काल कर बढ्ने सम्भावना देख्दैनन्। तर प्रणाली व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
'इभीको कर बढ्ला भन्ने अनुमान छैन। तर व्यवस्थापन हुने ठाउँमा सुधार आवश्यक छ,' उनले भने।
एमजी मोटर्सका बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सुनिलबहादुर क्षेत्रीले कर संरचनाको अस्पष्टता हटाउन आवश्यक रहेको बताए।
'कर बढ्ने वा घट्ने अनुमान मात्र हो,' उनले भने, 'कर निर्धारण, परीक्षण रिपोर्ट र प्रमाणपत्रको मान्यताबारे स्पष्ट नियम नभएकाले यो क्षेत्रमा अन्योल बढेको हो।'
एउटै विषयमा दोहोरो प्रक्रिया बन्द गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। परीक्षण प्रणाली स्थायी बनाउन उनले आग्रह पनि गरेका छन्।
केही वर्षदेखि समग्रमा इभीमा करका दरहरू नबढाइएको र कतिपय सीमा बढाइएको सन्दर्भमा उनी इभीमा मोटर पावरका आधारमा कर सीमा धेरै परिवर्तन गर्न नहुने तर्क राख्छन्।
गाडीको आकार, ब्याट्री क्षमता र पिक पावरलाई संयुक्त आधार बनाएर कर प्रणाली बनाउनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ।
लक्ष्मी ग्रुपका महाप्रबन्धक दीपक थपलिया पनि पछिल्ला वर्ष देखिएको बेरूजु, बजारको अन्योल र इभी मोडालिटीको अस्पष्टता अन्त्य गर्ने बाटो अवलम्बन गर्न सुझाव दिन्छन्।
'इभी मोडालिटी अहिले अन्योलपूर्ण छ। यस्तो अन्योल हुनु राम्रो होइन। यो बजेटबाट समधान गरिने अपेक्षा छ,' उनले भने।
व्यवसायीहरूले तत्काल ठूलो परिवर्तन नगरी स्थिर नीति चाहेको उनले बताए।
अहिले व्यवसायीहरू हतारमा नयाँ स्किम ल्याउनेभन्दा आगामी वर्षको नीति हेरेर योजना बनाउने सोचमा देखिन्छन्। उनीहरू आगामी ४–५ वर्षसम्म एउटै मोडालिटीमा टिक्ने नीति चाहन्छन्।
बेरूजु र परीक्षण प्रणालीमा प्रश्न
हाल भन्सार क्लियर भएका इभीमा पछि महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाउने अभ्यासले विवाद बढाएको छ। ब्याट्री र मोटर पावर परीक्षण गर्ने स्पष्ट सरकारी संरचना नभएको विषय पनि उठिरहेको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार एउटै गाडी विभिन्न निकायले फरक आधारमा मूल्यांकन गर्दा समस्या बढेको छ। यसले आयातदेखि बिक्रीसम्म अनिश्चितता सिर्जना गरेको उनीहरू बताउँछन्।
चालु वर्षको सरकारको नीतिबाट सचेत
नेपालमा गाडी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि बजेटलाई कर परिवर्तनको मुख्य माध्यमका रूपमा हेर्ने गरेका छन्।
विगतमा सबै बजेटमा कुनै न कुनै किसिमको कर परिवर्तन हुने गरेकोमा चालु वर्षको बजेटमा कुनै परिवर्तन भएको थिएन। केही व्यवसायीहरूले अत्यधिक इभी आयात गरेका थिए। माग बढ्ने अपेक्षामा स्टक पनि बढाइएको थियो।
त्यसअघि सरकारले कर बढाउने संकेत भने देखाएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अन्तिम चरणमा गाडीमा कर नबढाउने निर्णयमा पुगेको बताएका थिए।
भन्सार विभागको विश्लेषण अनुसार बजेट अघिको आयातले चालु वर्षको ८/१० महिना बजार माग धान्ने देखिएको थियो। पेट्रोलियम गाडीको बिक्री पहिले नै घटिरहेको अवस्थामा कर बढाउँदा बजार झनै प्रभावित हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यसैले कर यथावत राखिएको हो।
