नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सरकारले सबै उपाय अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यसमा कुनै कसर बाँकी नराखिने बताए।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) अन्तर्गत इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजि) को कार्ययोजनाबारे छलफल भएको थियो।
एपिजी प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएर नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
उनले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार सुशासन स्थापना र विकासमा केन्द्रित रहेको बताए। जनताको जनमतको मुख्य सन्देश पनि सुशासन नै रहेको उनको भनाइ थियो।
‘अहिलेको ग्रे लिस्टको अवस्था पछिल्लो ३० वर्षको कुशासनको परिणाम हो,’ उनले भने। नयाँ सरकार बनेपछि सुशासनका क्षेत्रमा भएका काम नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका रहेको पनि उनले बताए।
ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन तत्काल र नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काममा सरकारी निकाय सक्रिय रहेको उनले बताए। ती कामको निरन्तर मूल्यांकन भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे। पछिल्लो समीक्षा अवधिभन्दा अहिले नेपालको अवस्था धेरै फरक रहेको उनको दाबी थियो।
कार्यक्रममा एपिजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्नन ले नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन अझै पर्याप्त काम गर्न बाँकी रहेको बताए।
छलफलमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायका अधिकारी सहभागी थिए।
एफएटीएफले २०८१ फागुन ९ मा नेपाललाई दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। नेपालले सूचीबाट बाहिरिन १५ बुँदे आइसिआरजि कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
