रास्वपा सांसद विदुषी राणाले धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीबाट परियोजनामा आधारित कर्जा प्रणालीतर्फ जानुपर्ने माग गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा उनले यस्तो माग गरेकी हुन्।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ७८ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको उल्लेख गर्दै बैंकमा पैसा थुप्रिनु मात्रै समृद्धिको संकेत नभएको बताइन्।
'त्यो पैसा उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतामा परिचालन गरेपछि मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,' उनले भनिन्।
उनले अहिले ब्याजदर न्यून हुँदा पनि १० खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिनु गम्भीर विषय भएको बताइन्।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्जाको वृद्धिदर केवल ५.७ प्रतिशत मात्रै रहेको पनि उनले उल्लेख गरिन्।
देशभर बचत खाता ६ करोडभन्दा बढी रहेको तर कर्जा खाता जम्मा २० लाख मात्रै रहेको भन्दै उनले कर्जा लिएर उद्यम–व्यवसाय विस्तार गर्न अझै सहज वातावरण नभएको बताइन्।
उनका अनुसार १ लाख ६४ हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा छन्।
बजार शिथिलता र नगद प्रवाह संकटका कारण समस्यामा परेकालाई तत्काल दण्डित गर्नेभन्दा पुनः उत्पादनमा फर्काउने नीति आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
सांसद राणाले खराब कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरिन्।
