आउँदो बजेटमा आयकर छुटको सीमालाई परिमार्जन गरी १२ लाखसम्म पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ।
शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको लागि संसदीय समिति तथा उपसमितिको विभिन्न बैठकहरूमा छलफल गरी २७ बुँदे सुझाव अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने निर्णय भएको हो।
अर्थविद्, उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी पदाधिकारी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू सहभागी रहेको उक्त बैठकले करको सीमा परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिएको हो।
‘आम नागरिकलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमालाई परिमार्जन गरी विवाहितको हकमा १२ लाख र अविवाहितको हकमा १० लाख कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ,’ पहिलो बुँदामा भनिएको छ,‘साथै, पहिलो पटक जग्गा, घर र गाडी खरिदमा आवश्यक परिमाणमा कर छुट दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाइएको छ।’
यस्तै, पारदर्शी कर प्रशासन चुस्त र उत्तरदायी बनाउन फेसलेस एन्ड पेपरलेस ट्याक्स अडिट सिस्टम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
बैठकले कवाडी व्यवसायलाई अनिवार्य भ्याटको दायरामा ल्याउन पनि माग गरेको छ।
