चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार देखिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ)ले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको सहकार्यमा सुरू गरेको 'बजेट वाच'को तेस्रो त्रैमासको समीक्षामा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार देखिएको हो।
चालु आवको बजेटमा समावेश निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ वटा बुँदामध्ये पूर्ण कार्यान्वयन बढेको पाइएको हो।
गत आवको तेस्रो त्रैमासमसम्म बजेट वाचमा समेटिएको बुँदामध्ये १७ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा २७ प्रतिशत कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेका छन्।
साथै गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्म ५६ प्रतिशत कार्यक्रम आंशिक कार्यान्वयन भएकामा यस वर्षको सोही आंशिक कार्यान्वयन हुने दर ५९ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यसैगरी गत आवको उक्त अवधिसम्म २७ प्रतिशत बुँदामा शून्य कार्यान्वयन भएकामा यस वर्षको सोही अवधिमा शून्य कार्यान्वयन घटेर १५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले चालु आवमा राजनीतिक उतारचढाव र सरकार परिवर्तनकाबीच पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार देखिएको बताए।
हरेक वर्ष नीतिगत सुधारको लागि निजी क्षेत्रसँग संवाद हुने बजेटमा माग सम्बोधन गरिने तर कार्यान्वयन कमजोर रहेने गरेकोमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको पाण्डेको भनाइ छ।
सार्वजनिक निजी संवाद अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्र विषयक समूहगत छलफलमा सरोकारवालाहरुले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण र कार्यान्वयन आश्यक रहेको बताए।
नेपाल पर्यटन बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले बोर्डले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन प्रवर्द्धन गरिरहेको उल्लेख गर्दै विदेशी पर्यटक बढाउनका लागि यस क्षेत्रमा सहुलियत आवश्यक भएको बताए।
'हामीकहाँ विभिन्न कारणले अपेक्षाकृत रुपमा विदेशी पर्यटन आउन नसकेको अवस्था छ, अहिले होटलमा औषतमा ४० प्रतिशत पनि अकुपेन्सी छैन, यस्तोमा सरकारले विद्युत महसुललगतमा सहुलियत नदिए टिक्न पनि गाह्रो हुन्छ', उनले भने।
होटल संघ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) टेकबहादुर महतले सरकारले होटल क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रुपमा मान्यता दिए पनि सो कार्यान्वयनमा भने नभएको बताए।
'होटलले उद्योगको मान्यता पायो, चालु आवको बजेटमा विद्युत् र आयकरमा छुट दिने पनि भनियो तर हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ', उनले भने ।
नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका उपाध्यक्ष सुभास सापकोटाले नेपालको आन्तरिक हवाई 'कनेक्टिभिटी' राम्रो भएको बताए।
यद्यपि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अत्यधिक शुल्कका कारण टिकट शुल्क महंगो हुँदै गएको बताए।
उनका अनुसार हाल वायुसेवा कम्पनीले १०० रूपैयाँ आम्दानी गर्दा करिब ४२ रूपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपरेको छ।
'हवाई क्षेत्र प्रतिस्पर्धी छ, तर सरकारको विद्यामान नीतिका कारण पहाडी क्षेत्रमा हवाई उडानमा समस्या हँदै गएको छ, लुक्ला र जोमसोमबाहेकको 'स्टोल' रुटमा भएका विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा घाटामा छन्, यही नीति कायम रहने हो भने आगामी पाँच वर्षमा स्टोल रुटमा जाने विमान नै नहुने अवस्था छ', उनले भने ।
सिएनआइअन्तर्गतको पर्यटन समितिका सभापति पम्फा धमलाले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विमान संख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
'निर्माण भएका विमानस्थल पनि सञ्चालन नहुँदा पर्यटक बढ्न सकेका छैनन् भने व्यावसायीको लगानी पनि खेर गइरहेको तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ', उनले भने, 'सरकारको ध्यान निर्माण भएको विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्नेमा हुनुपर्छ ।'
