नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्रलाई संविधानमा स्पष्ट रूपमा समेट्न सुझाव दिएको छ।
संविधान संशोधनका लागि बनेको कार्यदलले मंगलबार गरेको छलफलमा महासंघ अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले यस्तो सुझाव राखेका हुन्।
उनले समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी 'सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र' निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य राखिनुपर्ने बताएका छन्।
वर्तमानमा अवलम्बन गरिएको तीन खम्बे अर्थनीति र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था हटाएर निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा नवप्रवर्तनमा आधारित उदार समावेशी अर्थव्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्।
संविधानको धारा २५ अन्तर्गत सम्पत्तिको हकलाई थप स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।
जनताको हित तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका लागि अधिकरण गरिने निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित बजार मूल्य कायम गरी भुक्तानी गरेपछि मात्र अधिकरण गर्न पाइने व्यवस्था हुनुपर्ने र उक्त मूल्यमा चित्त नबुझ्नेले स्वतन्त्र मूल्यांकन समितिमा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राखिएको छ।
मौलिक हक अन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हक राखिनुपर्ने तथा निजी सम्पत्तिको गोपनीयता र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ।
व्यवसायसम्बन्धी मुद्दाका लागि सर्वोच्च अदालतभित्र वाणिज्य अदालत राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
धारा ३४ अन्तर्गत श्रमको हकसम्बन्धी मौलिक अधिकारमा ट्रेड युनियन अधिकारको असिमित प्रयोग भएको भन्दै ट्रेड युनियन कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई स्वतन्त्र प्रतिष्ठानअन्तर्गत रही हक, अधिकार र कर्तव्यका लागि काम गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
स्थानीय तहको करसम्बन्धी अधिकारक्षेत्रमा संशोधन गरी कर अनुमति पत्र एकलद्वार प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाउँदै आएका असमान तथा दोहोरो–तेहेरो कर र शुल्कको समीक्षा गर्दै एक निकायमा कर तिरेपछि अन्य निकायमा कर तिर्नु नपर्ने तथा एक निकायबाट अनुमति लिएपछि अन्य निकायबाट अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमा संशोधन गरी व्यावसायिक सम्पत्ति र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ।
स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने विषय महत्त्वपूर्ण भए पनि विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रलाई 'राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार' भनेर स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने तथा आर्थिक गतिविधिका सबै क्षेत्रमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने विषयलाई स्पष्ट परिभाषित गरी निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था पनि समेटिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी, वन तथा खानीजस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा रियलस्टेट उद्योगका लागि पनि जमिन हदबन्दी व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
संविधानमा रहेको तीन तहको बोझिलो संवैधानिक व्यवस्थाले धान्न नसकिने नियमित खर्च, कामको दोहोरोपन, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र र आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय अभावलगायत समस्या देखिएको भन्दै धान्न सकिने प्रकृतिको शासकीय व्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
