चालु वर्षको फागुनसम्म देशधरमा ६८ वटा जिल्ला र ५ वटा प्रदेश साक्षर घोषणा गरिएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार शैक्षिक उपलब्धितर्फ चालु वर्ष फागुनसम्म ६८ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन्।
कोशी, गण्डकी, बागमती, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश साक्षर घोषणा भइसकेका छन्।
सरकारले यो वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय पूर्वाधार निर्माण गर्न २ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत करिब १ हजार ५ सय विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १ हजार १५ विद्यालयमा २ कोठे भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
साथै ४ हजार ६ सय ८ विद्यालयमा १० हजार २ सय ३६ कक्षा कोठामा सूचना प्रविधि ल्याब स्थापना गरिएको छ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउन विशेष विद्यालय र एकीकृत विद्यालय सञ्चालनमा रहेको सरकारको भनाइ छ।
दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि निःशुल्क ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइँदै आएको छ।
दिवा खाजा कार्यक्रमबाट प्रारम्भिक तहदेखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत करिब २७ लाख विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन्।
शैक्षिक सत्र २०८१ मा यो कार्यक्रमबाट २८ लाख ६ हजार ३ सय १ विद्यार्थी लाभान्वित भएका थिए।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ।
२०७२ को भूकम्पबाट क्षति भएका ७ हजार ६ सय ७७ विद्यालयमध्ये ७ हजार ६ सय ७२ विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ।
साथै ३ हजार ४ सय ५९ शौचालय र २ हजार १ सय ७० खानेपानी पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिएको छ।
त्यस्तै, २०८० को भूकम्पबाट क्षति भएका जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका ४९ विद्यालयका १४४ कक्षा कोठा पुनर्निर्माण गरिएको छ।
विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्।
हाल २ हजार १ सय ५१ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, ३७ निम्न माध्यमिक खुला विद्यालय र ८५ माध्यमिक खुला विद्यालय सञ्चालनमा छन्।
मातृभाषा शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न हालसम्म २९ मातृभाषामा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास गरिएको छ।
देशभरका २७ हजार १० सामुदायिक विद्यालयमध्ये ८५.४ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ भने २९.६ प्रतिशत विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा सहित ६९.६ प्रतिशत विद्यालयमा विद्युत पहुँच पुगेको सरकारको भनाइ छ।
