सरकारले स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। निजामति कर्मचारी ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार सुविधा दिन बजेट व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्।
सरकारले प्रशासनिक सुधारका क्रममा स्वेच्छिक अवकाश रोज्न चाहने कर्मचारीहरूका लागि बजेटमा अतिरिक्त रकमको व्यवस्था गरेको छ। यस्तो रकम हाललाई अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत अर्थ विविध शीर्षकमा राखिने बताइएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र संरचना छरितो बनाउने कदम चालेको छ। यसअघि मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ। संघीय सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयहरू पनि कटौती गर्ने तयारी भइरहेको छ।
मन्त्रालय र कार्यालयहरूको संख्या घट्दा ठूलो मात्रामा कर्मचारीको दरबन्दी बचत वा 'फाजिल' मा पर्ने देखिएको छ। यही कारणले सरकारले कर्मचारी संयन्त्रको आकार सानो बनाउन (रिसाइज गर्न) थालेको अर्थका अधिकारीले बताएका छन्।
दरबन्दी घट्ने र कार्यालयहरू खारेज हुने भएपछि स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई उचित बिदाइ गर्न सरकारले बजेटमै विशेष व्यवस्था गर्नुपरेको हो।
नियमित रूपमा अवकाश हुने कर्मचारीको पेन्सन र उपदानको हिसाब पहिले नै सुनिश्चित हुन्छ। तर, सरकारले मन्त्रालय र कार्यालयहरू घटाएर कर्मचारी 'रिसाइज' गर्न थालेपछि एकै पटक धेरै कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोज्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
धेरै कर्मचारी एकै पटक सेवाबाट अलग हुँदा उनीहरूलाई बुझाउनुपर्ने उपदान, थपिएको सेवा अवधिको पेन्सन र अन्य सुविधाहरूका लागि एकमुष्ट ठूलो रकम आवश्यक पर्छ। नियमित बजेटबाट यो रकम धान्न नसकिने हुनाले सरकारले यस वर्ष अर्थ विविध शीर्षकमा अतिरिक्त रकम विनियोजन गर्न लागेको हो।
'यो ऐनले दिएको सुविधा हो। कर्मचारी र सरकार दुवैको हितमा हुन्छ। अहिले अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई बजेट मात्र छुट्याइएको हो,' अर्थका एक अधिकारीले भने।
निजामती सेवा ऐनको दफा ३५ मा स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था छ। यो दफा अनुसार निवृत्तभरण (पेन्सन) पाउने अवस्था र उमेरको हद ५० वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउँछन्। यसका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अवधि र सर्त तोक्ने गर्दछ।
ऐन अनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीहरूको सेवा अवधिमा बढीमा ७ वर्षसम्म थप गरी जम्मा सेवा अवधि कायम गरिन्छ। ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी पेन्सनको अवधि निर्धारण गरिन्छ।
यदी दरबन्दी मिलान हुन नसकी फाजिलमा परेका वा सरकारलाई आवश्यक नभएका पदका कर्मचारी छन् भने उनीहरूका लागि छुट्टै सुविधा र सर्त तोकेर राजपत्रमा सूचना निकाल्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
५० वर्ष उमेर पुगेका र पेन्सन पाक्ने अवस्थाका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोज्दा एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा पाउने अवस्था भएमा बढुवासहित बिदाइ गरिने कानुनी प्रावधान छ।
यदि कर्मचारीहरूले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेनन् भने पनि सरकारले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्न अर्को रणनीति लिएको छ। सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत नियमित रूपमा गरिने नयाँ कर्मचारी भर्नाको संख्यामा उल्लेख्य कटौती गर्ने नीति अघि सारेको छ।
अवकाशका कारण रिक्त हुने पदहरूमा तत्काल नयाँ भर्ना नगरी फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूलाई नै मिलान गरिनेछ।
-1780028291.png)
