वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्रीमा बिल लिनेदिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ‘लट्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताएका हुन्।
यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई पनि स्वचालित बनाइने घोषणा गरिएको छ।
