सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणालीको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने भएको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भ्याट प्रणालीलाई समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउन यस्तो समिति गठन गरिने बताएका हुन्।
यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने घोषणा पनि गरिएको छ।
हाल उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि करबापत १३ प्रतिशत कर तिर्दै आएका छन्।
नेपालमा २०५४ साल मंसिर १ गतेदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो। त्यसबेला विद्यमान बिक्रीकर, होटल कर, मनोरञ्जन कर र ठेक्का करलगायतका करहरू खारेज गरी एकल कर प्रणालीका रूपमा भ्याट लागू गरिएको थियो।
