अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास र वातावरणबीच द्वन्द्व होइन, समन्वय स्थापित गर्ने उद्देश्य राखिएको बताएका छन्।
वन तथा वातावरण संरक्षण ऐन र वन ऐन परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको छ।
स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्रममा वन क्षेत्रफल वा कटान हुने रूखको संख्या घटेको अवस्थामा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
-1780052169.jpg)
