सरकारले अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका कर विवाद समाधानका लागि विशेष व्यवस्था ल्याउने भएको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत तथा न्यायिक निकायमा पुगेका कर विवादमा निर्धारित कर रकम तोकिएको म्यादभित्र एक प्रतिशत थप गरी बुझाए सरकार मुद्दा फिर्ता लिन तयार हुने बताएका हुन्।
यस्तो व्यवस्था अन्तर्गत शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिने घोषणा पनि गरिएको छ।
-1780052170.jpg)
