नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विनियोजित बजेट समयमै खर्च गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित 'आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तारका लागि अनुकूल लगानीमैत्री वातावरण र अर्थतन्त्रका समसामयिक विषय' सम्बन्धी छलफल तथा संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
मल्लले विगतका वर्षझैँ वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बजेट ल्याइनु सकारात्मक भएको बताए।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ।
यसबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने उनले बताए।
डिजिटल सेवा र सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमको उनले स्वागत गरे। यसले आर्थिक पारदर्शिता बढाउने उनको विश्वास छ। कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीको अवसर दिनु सकारात्मक कदम भएको उनले बताए। त्यस्तो लगानीबाट प्राप्त आम्दानी कर प्रणालीमार्फत स्वदेश भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
राजस्वको दायरा विस्तार गर्न नागरिकता वितरणकै क्रममा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।
यसबाट सबै नागरिक कर प्रणालीको दायरामा आउने उनको भनाइ छ। राज्यको राजस्व आधार पनि फराकिलो हुने उनले बताए।
गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन कानुनी र प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी प्रावधानका कारण धेरै लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको उनको भनाइ छ।
लगानीमैत्री वातावरणका लागि यस्ता व्यवधान हटाउनुपर्ने उनले बताए।
मल्लले वर्षायाममा बढी उत्पादन हुने विद्युतको मूल्य घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
यसबाट जलविद्युत् विकासकर्तालाई राहत पुग्ने उनले बताए।
वर्षायाममा विद्युत खेर जाने अवस्थालाई पनि यसले सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
जडीबुटीजन्य उत्पादनको प्रशोधन, ब्रान्डिङ र निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
गैर-मादक औद्योगिक गाँजा खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
वन क्षेत्रमा रहेका उपयोगविहीन रुख तथा वनजन्य स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए।
यस्ता स्रोतको व्यावसायीकरणले आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्ने उनको विश्वास छ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
उत्पादन, प्रशोधन, उपभोग र निर्यातलाई जोडेर नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
