दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा राजस्वको अनुमान र वास्तविक संकलनबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन लाग्दा आन्तरिक आयतर्फ ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिए पनि हालसम्म १७ करोड १६ लाख ४५ हजार ८१३ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन अनुमानित लक्ष्यको ३३ प्रतिशत मात्रै हो।
सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा लेखा समिति संयोजक घनश्याम ढकालले समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै राजस्व संकलनको कमजोर अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
ढकालका अनुसार तुलसीपुर बसपार्कको बहुवर्षीय ठेक्का चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड ४१ लाख ७२ हजार ८६१ रुपैयाँमा लागेको भए पनि हालसम्म त्यसबापत एक रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन भएको छैन। ठेक्का सम्झौता नै नगरी ठेकेदारले बसपार्क पूर्वाधार सञ्चालन गरिरहेको भए पनि उपमहानगरपालिका मौन बसेको उनको आरोप छ।
सडकबत्ती व्यवस्थापनतर्फ ८ लाख ३० हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागे पनि हालसम्म रकम उठ्न सकेको छैन। विज्ञापन करतर्फ पनि ठेकेदारले असार मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने रकम हालसम्म नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नगरको सम्मुखमा रहेको बाल उद्यान, सार्वजनिक शौचालय तथा चमेनागृह व्यवस्थापन (पार्क क्याफे) को वार्षिक ठेक्का २० लाख ४३ हजार ५९४ रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १० लाख २९ हजार ९०४ रुपैयाँ मात्रै बुझाइएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि बाँकी रकम नबुझाए पनि उपमहानगरपालिकाले आवश्यक कदम चाल्न नसकेको ढकालले बताए।
प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति करतर्फ १० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म १ करोड ७५ लाख ७७ हजार ७४२ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। बहाल-बिटौरी करतर्फ ५ करोड अनुमान गरिएकामा ६९ लाख ६० हजार ३८० रुपैयाँ, व्यवसाय करतर्फ ५ करोड अनुमान गरिएकामा १ करोड ३९ लाख ६२ हजार १८४ रुपैयाँ मात्र उठेको छ।
भूमि तथा मालपोत करतर्फ ४ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा २ करोड १५ लाख ७९ हजार ८७० रुपैयाँ संकलन भएको छ। नक्सापास दस्तुरबाट ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा २ करोड ७४ लाख ६२ हजार ३४९ रुपैयाँ उठेको छ। सिफारिस दस्तुरबाट ५ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा २ करोड ८५ लाख ९९८ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।
नदीजन्य पदार्थबाट ५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ३१.२ प्रतिशत हो।
मालपोत रजिस्ट्रेसनतर्फ १५ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म १० करोड ६७ लाख ६ हजार ६८३ रुपैयाँ राजस्व उठेको ढकालले बताए।
जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तुको व्यावसायिक उपयोग करको ठेक्का रकम ४३ लाख २१ हजार ७८६ रुपैयाँ बुझाइए पनि त्यसको १३ प्रतिशत भ्याट भने ठेकेदारले नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बसपार्कअन्तर्गत पेट्रोल पम्प र कोसेली घर सञ्चालकले चैत मसान्तसम्मको रकम बुझाए पनि थप रकम बाँकी रहेको बताइएको छ।
उपमहानगरले सञ्चालन गरेका आलुमण्डी, साझा बजार, मासु मण्डी, तयारी पोशाक तथा अटो भिलेजका सटरहरूको भाडा संकलन पनि कमजोर देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार यी पाँच क्षेत्रबाट मात्रै ६५ लाख ४५ हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व उठ्न बाँकी छ।
आलुमण्डीका १५ सटरबाट हालसम्म ९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। साझा बजारबाट ११ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, मासु मण्डीबाट २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ, तयारी पोशाक बजारबाट ४ लाख १७ हजार रुपैयाँ तथा अटो भिलेजबाट २२ लाख ९४ हजार ५०० रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
तुलसीपुरको बजेट झन्डै साढे २ अर्ब
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २ अर्ब ४४ करोड ९५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
तुलसीपुर–१२ हरिपौरीस्थित मेट्रो कलेजको सभाहलमा आयोजित नगरसभामा उपप्रमुख स्यानी चौधरीले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट कार्यालय भवनमा क्षति पुगेपछि नगरसभा कलेजको सभाहलमा आयोजना गरिएको हो।
बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट ५४ करोड, मालपोत रजिस्ट्रेसनबाट २४ करोड, दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट ४ करोड, विज्ञापन करबाट १५ लाख, संघीय समानीकरण अनुदानबाट २८ करोड ७७ लाख, संघीय सशर्त अनुदानबाट ६७ करोड २३ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट २४ करोड ९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै प्रदेश समानीकरण अनुदान १ करोड ९८ लाख ९८ हजार, प्रदेश सशर्त अनुदान २ करोड २ लाख ५० हजार, प्रदेश समपूरक अनुदान १ करोड ५० लाख, प्रदेश विशेष अनुदान २० लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँड २ करोड ४१ लाख ८६ हजार, सडक बोर्डबाट १ करोड, नगर विकास कोषबाट २ करोड १० लाख तथा गत वर्षको बैंक मौज्दात ३० करोड रुपैयाँलाई आय स्रोतका रूपमा समेटिएको छ।
उपप्रमुख चौधरीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ठूला नयाँ आयोजना समावेश नभए पनि केही नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्मार्ट सिटी कार्यक्रमका लागि ५० लाख, औद्योगिक ग्रामका लागि १ करोड, आधारभूत तहका विद्यालयको न्यूनतम विद्युत् तथा खानेपानी महसुल अनुदानका लागि २० लाख, विपन्न विद्यार्थीको छात्रवृत्तिका लागि १ करोड र कृषि एम्बुलेन्सका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै आधुनिक शवदाह तथा समाधिस्थल निर्माणका लागि १ करोड, अरनिको मैदान स्तरोन्नतिका लागि १ करोड, निजी क्षेत्रको साझेदारीमा नगरबस सञ्चालनका लागि १ करोड, बजार क्षेत्रका खुला विद्युत् तार भूमिगत गर्न ५० लाख, कोल्ड स्टोर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५० लाख तथा आधुनिक दमकल खरिदका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ गर्भवती महिलालाई प्रत्येक गर्भजाँचमा एक क्रेट अण्डा वितरण कार्यक्रमका लागि ८५ लाख, क्याल्सियम खरिदका लागि २० लाख तथा शून्य होम डेलिभरी अभियानअन्तर्गत निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कृषितर्फ घरबारी बगैँचा कार्यक्रम, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन, प्लास्टिक टनेल, गँड्यौला मल उत्पादन, करार खेती तथा पशुपालनसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको छ।
स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन करिब नौ महिना बाँकी रहँदा आगामी वैशाखमा नयाँ निर्वाचन हुने भएकाले यस वर्ष प्रत्येक वडाका लागि १ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ। गत वर्ष प्रत्येक वडाले ७५ लाख रुपैयाँ पाएका थिए।
