पठाओ, इन्ड्राइभ लगायत राइड सेयरिङ सेवा उपभोग गर्ने व्यक्ति सरकारको उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ।
सरकारले बिल प्रोत्साहनका लागि १ लाखदेखि १० लाख रूपैयाँको उपहार कार्यक्रम लागू गरेको हो। साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणको विजेता शुक्रबार घोषणा गरिएको छ।
यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्कली बिल अनिवार्य चाहिने आन्तरिक राजस्व विभागले भनेको छ। तर पठाओ, इन्ड्राइभ, यांगो लगायतका राइड सेयरिङ सेवाले अहिलेसम्म बिल दिने गरेका छैनन्। यस्तोमा दिनहुँ यस्तो सेवा उपभोग गर्नेहरू उपहार कार्यक्रमका लागि योग्य हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न छ।
हामीले यसबारे आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक केशव रघुवंशीसँग कुरा गरेका छौं।
उनले राइड सेयरिङ सेवा लिँदा पनि उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिने बताए र यसको प्रक्रिया पनि वर्णन गरे।
रघुवंशीका अनुसार राइड सेयरिङ सेवा लिएबापत् अनलाइन वा क्युआरबाट पैसा तिरेको छ भने उपभोक्ता यो कार्यक्रममा स्वत: सहभागी हुन्छन्।
यसो गर्दा राइडरले बिल नदिए पनि उपभोक्तालाई कुनै समस्या हुँदैन। उनले क्युआरबाट पैसा तिरेपछि उक्त कारोबारको कुपन नम्बर स्वत: आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा दर्ता हुन्छ। त्यसै आधारमा राइड सेयरिङ सेवा लिने उपभोक्ता यो कार्यक्रममा सहभागी हुने रघुवंशीले बताए।
उनका अनुसार पैसा तिर्ने उपभोक्तालाई आफ्नो कुपन नम्बर भने थाहा हुँदैन।
कुपन नम्बर कसरी थाहा पाउने त?
विभागका निर्देशक रघुवंशीले अहिलेलाई क्युआरबाट पैसा तिर्नेबित्तिकै विभागको आन्तरिक प्रणालीमा कुपन नम्बरसहित उपभोक्ताको नाम, फोन नम्बर लगायत विवरण दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ।
'त्यसै आधारमा विभागले विजेता कुपन नम्बर कसको हो भनेर पहिचान गरी सम्बन्धित उपभोक्तालाई आफै जानकारी दिनेछ,' उनले भने।
विभागले यो प्रणाली थप परिस्कृत तुल्याउँदै पैसा तिर्नेबित्तिकै कुपन नम्बर देखिने गरी अपग्रेड गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
'ग्राहकले अनलाइन वा क्युआरबाट पैसा तिर्नेबित्तिकै मोबाइलमै कुपन नम्बर आउने गरी प्रणाली अपग्रेड भइरहेको छ,' उनले भने, 'त्यसपछि त्यो कुपन नम्बर सुरक्षित राखेर पछि विभागले सार्वजनिक गर्ने विजेता कुपनसँग भिडाएर हेर्न सकिन्छ।'
विभागका अनुसार लट्रीमा सहभागी हुन मुख्य कुरा नै कारोबारको डिजिटल भुक्तानी र त्यसबाट सिर्जना हुने कुपन नम्बर हो। त्यसैले राइड सेयरिङ सेवा लिने उपभोक्ताले सम्भव भएसम्म क्युआरबाटै पैसा तिर्नुपर्ने रघुवंशीले बताएका छन्।
सरकारले बिल लिने बानी विकास गराएर राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले लट्री प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यसबाट उपभोक्ताहरू कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिन प्रोत्साहित हुने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।
