नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले राजस्व संकलनमा सुधार गरे पनि खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसकेको बताएका छन्।
विशेषगरी पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ।
कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको अवस्था राम्रो देखिए पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार आउन नसकेको बताए।
यसले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता अझै कमजोर रहेको देखाउने उनको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारले विनियोजित पुँजीगत बजेटको करिब सात प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
सरकारले यस वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि चार खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म ३२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
श्रेष्ठले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा कमजोर रहेको तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा करको अनुपात भने उच्च रहेको बताए।
यसले अर्थतन्त्रको आकार र वृद्धिका तुलनामा करको भार बढी रहेको संकेत गर्ने उनको भनाइ छ।
उनले सरकारले कानुन र नीतिगत सुधारका लागि थालेको पहललाई भने सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर विभिन्न कानुनका अवरोध हटाउने प्रयास हुनु राम्रो पक्ष भएको उनले बताए।
सरकारले विभिन्न कानुन संशोधनमार्फत ४९४ वटा व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।
त्यसमा महासंघले थप ४४ वटा संशोधनको सुझाव दिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनले कर प्रणालीलाई सरल र एकरूप बनाउन एकीकृत राजस्व संहिता बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सबै निकायमा करसम्बन्धी एउटै व्यवस्था र व्याख्या भए करदातालाई सहज हुने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, उनले डिजिटल कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउँदा करदाताले भोग्दै आएका झन्झट कम हुने उनले बताए।