आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र सेवामुखी बनाउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने संकल्प गरेको छ।
राष्ट्रिय कर दिवस २०८३ को अवसरमा विभागले कर प्रणालीमा सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, कर चुहावट नियन्त्रण र कर विवादको शीघ्र निरूपणलाई प्राथमिकतामा राख्दै १५ बुँदे संकल्प सार्वजनिक गरेको हो।
विभागले करदाताका जिज्ञासा र गुनासा सम्बोधन गर्न २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने एआईमा आधारित कल सेन्टर तथा च्याटबट स्थापना गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, 'एक करदाता, एक डिजिटल पहिचान' विकास गरी करदातासम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना, कारोबार र कर अनुपालनको विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ।
करदाताको स्वैच्छिक सहभागिता बढाउन स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा देशभर करदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने विभागको संकल्प छ।
कर चुक्ता प्रमाणपत्रको ढाँचामा एकरूपता कायम गर्ने र करदाताको आय, खर्च तथा कर दाखिलाको विवरण स्पष्ट देखिने गरी परिमार्जन गर्ने पनि विभागले जनाएको छ।
विभागले कर विवरणको जोखिम विश्लेषणका आधारमा कर परीक्षण, अनुसन्धान र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ।
नक्कली बिजक र कारोबार लुकाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा क्युआर भुक्तानी गर्दा स्वतः बिजक तयार हुने प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादन, भण्डारण र वितरणको अवस्था अनुगमन गर्न डिजिटल स्टिकर कार्यान्वयन गर्ने तथा वित्तीय प्रतिवेदनलाई मेसिनले पढ्न सक्ने ढाँचामा लैजान आइएक्सबिआरएल प्रणाली लागू गर्ने विभागको योजना छ।
कर प्रशासनमा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्न आगामी माघदेखि विद्यमान कर प्रणालीलाई स्वचालनमा लैजाने गरी काम सुरू गर्ने पनि विभागले जनाएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र अनुसन्धान गर्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन सहयोग गर्ने संकल्पसमेत विभागले गरेको छ।
यस्ता छन् आन्तरिक राजस्व विभागका १५ संकल्प:
१. कर प्रणालीमा रूपान्तरण, प्रविधिमा नवप्रवर्तन र सेवामा सुशासन कायम गर्दै विभागलाई तोकिएको ७ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने।
२. २०८४ असार मसान्तसम्म कुल राजस्व बेरुजुको कम्तीमा ६० प्रतिशत फर्छ्योट तथा सम्परीक्षण गर्ने।
३. 'एक करदाता, एक डिजिटल पहिचान' विकास गरी करदाताका सूचना, कारोबार र कर अनुपालनको विवरण सुरक्षित तथा एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने।
४. स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा देशभर करदाता शिक्षा सञ्चालन गरी 'स्वैच्छिक कर सहभागिता राष्ट्रिय अभियान' सुरू गर्ने।
५. करदाताका जिज्ञासा र गुनासा सम्बोधन गर्न २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने एआईमा आधारित कल सेन्टर र च्याटबट स्थापना गर्ने।
६. कर चुक्ता प्रमाणपत्रको ढाँचामा संशोधन र एकरूपता कायम गरी आय, खर्च तथा कर दाखिलाको विवरण स्पष्ट हुने व्यवस्था गर्ने।
७. वित्तीय प्रतिवेदनलाई मेसिनले पढ्न सक्ने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न आइएक्सबिआरएल प्रणाली लागू गर्ने तथा अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादन, भण्डारण र वितरण अनुगमन गर्न डिजिटल स्टिकर कार्यान्वयन गर्ने।
८. जोखिम सूचकका आधारमा कर परीक्षण, अनुसन्धान र अनुगमन गरी राजस्व चुहावटका सम्भावित क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने।
९. नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र अनुसन्धान गर्ने।
१०. २०८३ माघदेखि विद्यमान कर प्रणालीलाई स्वचालनमा लैजान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार काम सुरू गर्ने।
११. नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा क्युआर भुक्तानी गर्दा स्वतः बिजक तयार हुने प्रणाली विकास गरी नक्कली बिजक र कारोबार लुकाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने।
१२. कर विवाद छिटो समाधान गर्ने तथा विगतका निवेदन फर्छ्योट गरी प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दर्ता हुने निवेदनमा कानुनले तोकेको समयभित्र निर्णय गर्ने।
१३. भन्सार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी रजिस्ट्रार, भूमि प्रशासन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, यातायात व्यवस्था कार्यालय र स्थानीय तहलगायत निकायसँग सूचना तथा तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्ने।
१४. कर प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता, डिजिटल सीप र सदाचारिता अभिवृद्धि गर्दै कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने।
१५. नेपालको कर प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउँदै दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने।