नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्र बलियो नभएसम्म राजस्वको दायरा विस्तार हुन नसक्ने बताएका छन्।
निजी क्षेत्रलाई सरकारले राजस्व संकलनको स्रोतका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने उनको भनाइ छ।
कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अग्रवालले अहिले निजी क्षेत्र आशावादी बनेको बताए।
तर, राजस्व चोरी र पैठारीका कारण इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्र समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।
उनले राजस्वका दर घटाउनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले करका दर बढाउने सोच राख्न नहुने भन्दै उनले उच्च दरले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए।
अग्रवालले राजस्व र सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन एकपटकका लागि सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरे।
त्यस्तै, उनले दुई पुराना कानुन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन र आयकर ऐन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए।
समयअनुसार कानुन परिवर्तन नहुँदा कर प्रणालीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले धेरै सार्वजनिक बिदा दिने गरेकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।
सार्वजनिक बिदा धेरै हुँदा आर्थिक गतिविधिमा असर पर्ने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारले कुनै पनि नीति ल्याउँदा त्यसको तत्कालीन प्रभाव मात्रै नभई भविष्यमा पर्ने असर र अन्य क्षेत्रमा सिर्जना गर्ने प्रभावसमेत विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले सार्वजनिक क्षेत्रको बजेट प्रयोग हुने उद्योगमा श्रमिकको ज्याला तोक्ने व्यवस्थाले अन्य उद्योगसँग असमानता सिर्जना गर्न सक्ने बताए।
सरकार नियन्त्रणमुखी नभई निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ।