पारिश्रमिकका हिसाबले आकर्षक मानिएको दक्षिण कोरियामा पछिल्लो १५ वर्षमा २५० जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्।
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) शाखाका अनुसार सन् २००८ देखि २०२३ सम्म इपिएस प्रणालीअन्तर्गत कोरिया पुगेका २५० जना नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन्।
यस अवधिमा ६८ जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने ६२ जनाको मृत्युको कारण खुलेको छैन। कार्यस्थलमा दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३० छ।
त्यस्तै, सडक दुर्घटनाबाट २९ जना, विभिन्न किसिमको बिरामी भएर २२ जना, पानीमा डुबेर ४ जना र अन्य विभिन्न कारणबाट ३५ जनाले ज्यान गुमाएको इपिएस शाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
आत्महत्या गर्ने र मृत्यु हुनेमा विद्यार्थी तथा अन्य विभिन्न भिसामा कोरिया पुगेकाहरूको संख्या पनि ठूलो छ। उनीहरूको संख्या यो तथ्यांकमा समावेश छैन।
इपिएस शाखा प्रमुख गुरूदत्त सुवेदी कोरियामा कार्यस्थल दुर्घटना, आत्महत्या लगायत कारणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गइरहेको बताउँछन्।
'दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,' उनले भने, 'आत्महत्याको कारण पत्ता लगाएर समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।'
दक्षिण कोरियामा १५ वर्ष काम गरेर फर्किएका दोलखाका संजीवकुमार गोले डिप्रेसनका कारण पनि धेरै नेपालीले आत्महत्या गर्ने गरेको बताउँछन्।
'सुरूमा कोरियाको परिवेशसँग घुलमिल हुन समस्या हुन्छ। त्यहाँ गर्नुपर्ने मिहिनेत र अनुशासन पालना गर्न धेरैलाई गाह्रो हुन्छ,' उनले भने, 'परिवारबाट टाढा बस्नुपरेको र परिवारले कुरा नबुझेको जस्ता कारणले पनि कतिपय साथीहरूले डिप्रेसनमा गएर आत्महत्या गरेको देखेको छु।'
कोरियामा नेपाली श्रमिकहरूको बढ्दो मृत्यु र आत्महत्या नियन्त्रणका लागि कोरिया सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने इपिएस शाखा प्रमुख सुवेदीले जोड दिए। यसका लागि नेपालीहरूलाई त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'नेपाली युवाहरूका लागि कोरिया ड्रिम कन्ट्री (सपनाको देश) बनिरहेको छ। त्यहाँको मानव अधिकार, आतिथ्य लगायत पक्षा राम्रो भएकाले यस्तो भएको होला,' उनले भने, 'अब कोरिया सरकारले सामाजिक सुरक्षामा पनि नेपालीलाई समेट्नुपर्छ।'
दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरूले पनि नेपाली श्रमिकको हकहित र सुरक्षामा कोरिया सरकार सचेत रहेको बताएका छन्।
कोरियाबाट फर्केकाहरूको साझा संस्था अंकुर नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कोरियाको श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिले नेपाली श्रमिकहरूको हकहित तथा सुरक्षाका लागि कोरिया सरकार सचेत रहेको बताए।
ती प्रतिनिधिले सीपयुक्त जनशक्तिलाई कोरियाले प्राथमिकतासाथ अवसर दिइरहेको उल्लेख गरे। नेपालीहरूले कोरियामा सिकेको सीप र श्रम गरेर जम्मा गरेको पुँजीबाट नेपाललाई पनि ठूलो फाइदा पुग्ने उनले उल्लेख गरे।
दक्षिण कोरिया र नेपालबीच इपिएस प्रणालीअन्तर्गत श्रमिक लैजान सन् २००७ मा सहमति भएको हो। नेपाली श्रमिकहरू यो प्रणालीअन्तर्गत सन् २००८ देखि जान थालेका हुन्। पछिल्लो १५ वर्षमा ९० हजारभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक कोरिया पुगेको सरकारी आँकडा छ। हाल त्यहाँ झन्डै ४५ हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको शाखा प्रमुख सुवेदीले बताए।
दक्षिण कोरियाले नेपालबाट कृषि, पशुपालन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा श्रमिकहरू लैजाँदै आएको छ। इपिएस प्रणालीमा सूचीकृत अन्य मुलुकबाट भने सेवा, निर्माण लगायत क्षेत्रमा पनि श्रमिकहरू लैजान्छ।
कोरियाले सन् २०२२ सम्म निश्चित मुलुकबाट श्रमिक लैजान कोटा तोकेको थियो। सन् २०२३ देखि कृषि, औद्योगिक लगायत क्षेत्रमा मागअनुसार श्रमिक लैजाने नीति लिएको छ।
इपिएस प्रणालीमार्फत् कोरिया जान भाषा तथा सीप परीक्षा अनिवार्य उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो परीक्षा हरेक वर्ष हुँदै आएको छ। सुरूमा पेपरमा लेखेर दिनुपर्ने परीक्षा हाल इपिएस शाखाले प्रविधि (ट्याब्लेट) मार्फत् लिँदै आएको छ।
इपिएसमार्फत् कोरिया पुगेकाहरूले मासिक न्यूनतम दुई लाख रूपैयाँ कमाउने उल्लेख गरिएको छ। कम्पनीअनुसार कमाइ फरक हुन्छ। ओभरटाइमसमेत खट्दा कतिपयले महिनामा ६ लाख रूपैयाँसम्म कमाउन सक्ने कोरियाबाट फर्किएका संजीवकुमार गोले बताउँछन्।
'म त्यहाँ उत्पादनमूलक कम्पनीमा कार्यरत थिएँ। एक महिनाअघि नेपाल फर्किएको हुँ,' उनले भने, 'मैले ओभरटाइम खट्दा महिनामा ५ देखि ६ लाखसम्म कमाउँथेँ।'
पन्ध्र वर्ष कोरियामा श्रम गरेर आफूसँग अहिले करिब १० करोडको पुँजी रहेको उनले बताए।
'कमाइयो, खर्च भयो। त्यो पैसा लगानी पनि गरियो। अहिले मसँग झन्डै १० करोडको पुँजी बचेको छ,' उनले भने, 'कमाइका लागि धेरै मिहिनेत भने गर्नुपर्छ।'
