खाडीका विभिन्न ६ मुलुक र मलेसियामा फ्री भिसा, फ्री टिकटमा श्रमिकहरू पठाउने नीतिबाट सरकार पछि हट्न लागेको छ।
निर्णयको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि सरकार यो निर्णयबाट पछि हट्न लागेको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो नीति खारेजीका साथै अरू पनि निर्णय गर्दैछ।
'अरू पनि केही निर्णय हुँदैछन् जुन श्रमिकको हक विपरीत छन्,' स्रोतले दाबी गर्दै भन्यो।
मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी पनि फ्री भिसा फ्री टिकट नीति खारेज गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। सचिव भण्डारीले बिना कुनै लागत श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमै दिएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले अब म्यानपावरले श्रमिकसँग लिन सक्ने न्यूनतम शुल्क तोक्ने गरी छलफल गरिरहेको जानकारी दिए।
'कहीँ फ्री भनिएको छ, कहीँ १० हजार भनिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्डको खर्च नै १२ हजार रूपैयाँ पर्छ भनेको छ। त्यसकारण दस हजारमा खाडीमा श्रमिक पठाउन त सम्भव छैन,' सचिव भण्डारीले भने, 'धेरै देशले श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर सेवा शुल्कमा पठाउने गरेका छन्। सीपयुक्त श्रमिकसँग उसको योग्यता तथा कमाइका आधारमा त्योभन्दा बढी पनि लिएर पठाएको अवस्था छ। हामी पनि एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउने वा के गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं।'
अहिले फ्री भिसा फ्री टिकट भनिए पनि म्यानपावरले त्यतिमा पठाउन नसकेको र यसबाट राजस्व नै कम उठिरहेको उनको भनाइ छ।
'अहिले पनि हाम्रा इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावरले) सीपयुक्त मान्छेको माग त्यसै पाउँदैनन्। कमिसन दिनुपर्छ,' सचिव भण्डारीले भने, 'श्रमिकसँग एक लाख, डेढ लाख लिएर पनि १० हजार मात्रै लिएको भनेर बिलमा देखाउँछन्। हामीले कर पनि नपाइराखेको अवस्था छ।'
सचिव भण्डारीका अनुसार फ्री भिसा फ्री टिकटमा वर्षमा २० हजारसम्म युवाहरू गइरहेका छन्। तर उनीहरूसँग पनि कतै नै कतै शुल्कको कुरा जोडिएको उनको भनाइ छ।
'कतै फ्री, कतै १० हजार रूपैयाँले समग्र वैदेशिक रोजगारको चक्र अस्तव्यस्त बनाएको छ। त्यसैले निश्चित सेवा शुल्क तोक्नुपर्छ,' उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी पनि फ्री भिसा फ्री टिकट नीति खारेज हुनुपर्ने तर्क गर्छन्।
'हामी म्यानपावरले १११ देशमा श्रमिक पठाउँछौं। खाडी र मलेसियामा फ्री भिसा फ्री टिकट भनिएको छ। तर सबै रोजगारदाताले फ्री भिसामा श्रमिक लैजाँदैनन्,' उनले भने, 'कानुनले भने पनि व्यवहारमा अधिकांश पैसा तिरेरै गइरहेका छन्। अहिले चार प्रतिशत मात्रै फ्री भिसामा गएका छन्।'
सरकारले भिसा, टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण लगायत सबै शुल्क हेरविचार गरेर शुल्क तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'हामीले श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क हुनुपर्छ भनिरहेका छौं। लामो समय भइसक्यो, सरकारले सुनेको छैन। हामी पनि व्यवसाय गर्न बसेका हौं नि,' उनले भने।
रोजगारदाताले सबै लागत बेहोरेर लैजाने श्रमिकलाई त्यसै गरी पठाउने र रोजगारदाताले नबेहोर्ने अवस्थामा श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम शुल्क पनि बढाएर २१ सय रूपैयाँ पुर्याएको छ। यसअघि सात सय रूपैयाँ मात्रै थियो। त्यस्तै परीक्षा शुल्क सात सय रूपैयाँ तोकेको छ। अधिकारकर्मीहरूले तालिम निःशुल्क बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए। तर सुझाव विपरीत निर्णय भएको छ।
सरकारले २०७२ असारबाट फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन श्रम, राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङको यो निर्णयले केही समय निकै वाहीवाही पाएको थियो। त्यसै बेला म्यानपावर व्यवसायीहरूले भने कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए।
सरकारको निर्णयअनुसार मलेसिया तथा खाडीका साउदी, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत र ओमानमा रोजगारीका लागि जाँदा अधिकतम १० हजार रूपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क बुझाए पुग्छ। यसबाट निम्न आयस्तर भएका युवावर्ग लाभान्वित हुने र विदेश जान लाखौं ऋण लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास दिलाइएको थियो। त्यस्तै श्रमिकको भिसा शुल्क, हवाई टिकट लगायत अन्य खर्च पनि रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी प्रचार गरिएको थियो।
तर आठ वर्ष बितिसक्दा पनि फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। श्रमिकहरू चर्को शुल्क बुझाएर मलेसिया तथा खाडी पुगिरहेका छन्। दुईदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म तिरेर खाडी गएकाहरू भौचर भने १० हजार रूपैयाँको मात्र लिन बाध्य छन्। सरकारको अनुगमन फितलो भएकाले म्यानपावरले श्रमिकहरू ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
