उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार बालकुमारी घटनापछि पानीजहाज बनाउने काम (शीप बिल्डिङ) का लागि कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी भएका कसैलाई पनि उत्पादन क्षेत्रको परीक्षा आवेदनबाट बञ्चित नगराउन आदेश दिएको छ।
आदेशसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभाग मातहतको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) शाखाले उनीहरूका कोरियन भाषा परीक्षा आवेदन खुलाएको छ।
गत साउनमा भएको शीप बिल्डिङको परीक्षामा सहभागीहरूले पुस १६ गतेदेखि १८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।
शाखाका अनुसार शीप बिल्डिङको भाषा परीक्षाका लागि ३५ हजार ७०८ वटा आवेदन परेको थियो। यो कामका लागि तीन हजार ९८९ जना उत्तीर्ण भएका छन्। अब आवेदन दिने ३० हजारभन्दा बढी थपिन्छन्।
हुन त अदालतको यो आदेश र सरकारको निर्णय कोरियाको नियम विपरीत भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरियाको नियमअनुसार एउटा परीक्षामा सामेल भइसकेको व्यक्ति एकै वर्ष अन्य कोरियाली भाषा परीक्षामा सामेल हुन पाउँदैनन्। कोरियाले इपिएस अन्तर्गत विभिन्न अन्य १६ वटा मुलुकहरूबाट श्रमिकहरू लैजान्छ। यी सबै मुलुकका श्रमिक लैजाँदा सोही नियमअनुसार लैजाने गरेको मन्त्रालयले बताएको छ।
इपिएस शाखाका अनुसार एचआरडी सर्भिस अफ कोरिया (कोरियाको मानव संशाधन सेवा) ले ३१ जुलाई २०२३ मा एउटै वर्षमा एक व्यक्तिले फरक फरक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाउने भन्दै पत्र पठाएको थियो।
यो बेहोरा शाखाले गत साउन १५ गते सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
शाखाले निकालेको उक्त सूचनापछि गत पुस ५ गते शीप बिल्डिङमा सहभागी सुरज पाठकसमेत १८ जनाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको परीक्षामा आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
उच्च अदालत पाटनले पुस ५ गते मुद्दा दायर गर्ने १८ जनालाई उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारीका लागि परीक्षा आवेदनमा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशअनुसार १८ जनालाई मात्रै शाखाले परीक्षा आवेदन दिन बोलाएको थियो।
अनुत्तीर्ण भएका ३० हजारभन्दा बढीले आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरे। दुई जनाको ज्यानै गयो। आन्दोलन चर्किएपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले आन्दोलनरत सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
'निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरू लगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई मंसिर १९ गतेको सूचना बमोजिम पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनू र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनू, दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' आदेशमा उल्लेख छ।
योसँगै अदालतको आदेश र सरकारको निर्णयलाई कोरिया सरकारले मान्छ कि मान्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
हामीले यही प्रश्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेलाई सोधेका छौं।
अब कोरियाले यहाँको अदालतको आदेश र सरकारको निर्णय मानेर एकै वर्षमा दुइटा परीक्षामा सामेल भएकालाई लैजान्छ त?
हाम्रो प्रश्नमा घिमिरेले भने, 'एउटा कुरा के प्रस्ट हुनुपर्छ भने अदालतको आदेश सरकारले लागू गर्नै पर्छ। अनि नेपाली श्रमिक लैजाँदा कोरिया सरकारले पनि नेपालको कानुन त मान्नुपर्छ। यसअघि मुद्दा हालेर जितेका १८ जनालाई स्वीकार गरिसकेको छ। बाँकी पनि नमिल्ने त भन्ने हुँदै हुँदैन। हामी यस विषयमा छलफल गर्छौं।'
छलफलपछि कोरिया पक्ष सकारात्मक भएसँगै १८ जनाका लागि आवेदन खुलाइएको र बाँकी अन्यका हकमा पनि कोरिया सरकार सकारात्मक हुने घिमिरेको भनाइ छ।
तर शुक्रबारको घटनाबारे सरकारले पछिल्लो कोरियाली सरकारसँग कुरा गरिसकेको छैन।
'अहिले कोरियाका प्रतिनिधि बिदामा हुनुहुँदो रहेछ। कुरा हुन पाएको छैन। उहाँहरूको बिदापछि तत्काल छलफल गर्छौं।अदालतको आदेश नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले कोरिया पक्ष पनि सकारात्मक हुन्छ भन्ने विश्वास छ,' घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने।
श्रम मन्त्रालयले पनि कोरियासँग यस विषयमा छलफल गरेर समस्या सुल्झाउने बताएको छ।
कोरियाले सन् २००८ देखि उत्पादनमूलक तथा कृषि क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकहरू लैजाँदै आएको थियो। पछिल्लो समय भने पानीजहाज निर्माण क्षेत्रका लागि पनि श्रमिकहरू लैजान थालेको हो।
यसअघि कृषि र उत्पादन क्षेत्रको परीक्षा आवेदन एकैपटक जस्तो खुल्थ्यो। त्यसो हुँदा युवाहरूले जुन क्षेत्र ठीक लाग्छ, छानेर एउटा क्षेत्रमा मात्रै फारम भर्ने गर्थे। जसले गर्दा यसपटकको जस्तो समस्या आएको थिएन। योपटक भने शीप बिल्डिङको परीक्षा पछि उत्पादन क्षेत्रको परीक्षा आवेदन खुलेका कारण पनि समस्या देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
'सूचना निकाल्दा नै शीप बिल्डिङमा सहभागी भएपछि अन्य क्षेत्रको परीक्षामा सामेल हुन नपाउने भनिएको थियो। उहाँहरूसँग आवेदन लिँदै अन्य क्षेत्रको परीक्षा आवेदन दिन पाइँदैन है भनेर प्रतिबद्धता पनि गराइएको थियो। तर उहाँहरूले पनि बुझिदिनु भएन। नराम्रो घटना भयो,' महानिर्देशक घिमिरेले भने।
हुन त इपिएस शाखाले गत साउन १४ गते शीप बिल्डिङको भाषा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दै यो क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सामेल भई अनुत्तीर्ण भएकाहरू पछि हुने अन्य क्षेत्रको परीक्षा आवेदन प्रकाशित भएमा त्यो परीक्षाका लागि आवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरेकाे थियाे।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् साउन १५ गते नै अघिल्लो दिनको सूचनालाई सच्याउँदै सन् २०२३ भित्र जुनसुकै क्षेत्रको परीक्षाका लागि आवेदन दिएका व्यक्तिले अर्को भाषा परीक्षा आवेदन दिन नपाउने उल्लेख गरेको थियो।
शाखाले फरक फरक सूचना निकालेर मनलाग्दी हिसाबले आफूहरूलाई परीक्षा दिन पाउने अवसरबाट बञ्चित गराएको भन्दै युवाहरू आक्रोशित थिए।
