श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीका निर्णयहरूमाथि पुनर्विचार गर्ने भएका छन्।
यसअघि भण्डारीले गरेका कतिपय निर्णयहरू श्रमिकको हित विपरीत भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क सात सय रूपैयाँबाट बढाएर २८ सय (परीक्षा शुल्क समेत) रूपैयाँ पुर्याएका थिए।
अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ संशोधन गरी शुल्क बढाएपछि यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
त्यस्तै भण्डारीले वैदेशिक रोजगार विभागको फेमिस सफ्टवेयरका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट १० करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेका थिए। यसमा भ्रष्टाचारको आशंका गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रोकिदिएको थियो।
यस्तै, जापानसँग यसअघि यहाँको सरकारी संयन्त्रमार्फत् श्रमिक पठाउने गरी समझदारी भए पनि म्यानपावरलाई जिम्मा दिने कार्यविधि भण्डारीले जारी गरेका थिए। युरोपमा पनि म्यानपावर कम्पनीमार्फत् श्रमिक पठाउने गरी कार्यविधि ल्याइएको थियो।
उनका अधिकांश निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले 'एक्सन' लिएका थिए।
भण्डारीले कतिपय निर्णय तत्काल लागू नगर्न र विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिक हितलाई ध्यानमा राख्न १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए।
यस्तो थियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन अनुसार विशेषगरी पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क, वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा आवश्यक हुने सम्बन्धी विषय, दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीबाट कामदार पठाइरहेको अवस्थाबीच ई-७ भिसामा समेत कामदार पठाउने विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्री अर्यालले गरेका हुन्।
उनले विभिन्न देशबाट कामदार माग भई आएकोमा मन्त्रालयबाट गठन भएको समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्ने विषय लगायत विषयमा पनि अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन, विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार, श्रमिक तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबाट प्राप्त गुनासा र सुझावका आधारमा अध्ययनका लागि मन्त्रालयले समिति बनाएको जनाएकाे छ।
मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ।
समितिले २१ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। समितिबाट प्रतिवेदन पाएपछि थप निर्णय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
